किशोरवयीन मुलाने आणि मुलीने सहमतीने शरीर संबध ठेवल्यास तो गुन्हा मानला जाऊ नये : मद्रास उच्च न्यायालय
‘सोळावं वर्ष उलटल्यानंतर किशोरवयीन मुलाने आणि मुलीने सहमतीने शरीर संबध ठेवल्यास तो गुन्हा मानला जाऊ नये. पॉक्सो कायद्यात तशी सुधारणा सरकारने करावी,’ अशी महत्त्वपूर्ण सूचना मद्रास हायकोर्टाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केली. अठरा वर्षांपेक्षा थोडं कमी वय असलेली मुलगी व किशोरवयीन मुलगा (१६ ते १८ वर्षे वय) या दोघांत सहमतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित झाल्यास, हे संबंध अनैसर्गिक किंवा प्रतिकूल मानता येणार नाहीत, असे महत्त्वाचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
सबरी नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही. पर्थिबन यांनी पॉक्सो कायद्याबाबत मतप्रदर्शन केले. याचिकादारावर १७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. नमक्कल येथील महिला न्यायालयाने याप्रकरणी पॉक्सो कायद्यांतर्गत १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याला याचिकादाराने हायकोर्टात आव्हान दिले असता कोर्टाने महिला न्यायालयाचा निर्णय बदलत आरोपीची निर्दोष मुक्तता केलीच, शिवाय पॉक्सो कायद्यातील कठोर तरतुदी बदलण्याची सूचना केली.