PressIndiaUpdate : डिजिटल मीडियाचीही आता नोंदणी होणार बंधनकारक , असे आहे नवीन विध्येयक…
नवी दिल्ली : भारतात प्रथमच, प्रसारमाध्यमांच्या नोंदणीच्या नवीन कायद्यात डिजिटल मीडियाचाही समावेश केला जात आहे, जो यापूर्वी कधीही कोणत्याही सरकारी नियमांचा भाग नव्हता. बिल मंजूर झाल्यास, डिजिटल न्यूज साइट्सना नोंदणी रद्द करणे आणि दंडासह उल्लंघनाची कारवाई होऊ शकते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रेस आणि नियतकालिक विधेयकाच्या नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे डिजिटल मीडियावरील बातम्यांचाही त्याच्या कक्षेत समावेश केला आहे.
डिजिटल वृत्त प्रकाशकांनी नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि कायदा लागू झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत तसे करणे आवश्यक आहे. यासोबतच डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे नोंदणी करावी लागेल, ज्यांना उल्लंघन झाल्यास विविध प्रकाशनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असतील. ते नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करू शकतात आणि दंड देखील करू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांसह अपीलीय मंडळाची योजना आखण्यात आली आहे. डिजीटल मीडिया आत्तापर्यंत कोणत्याही कायद्याच्या किंवा नियमांच्या अधीन नाही. या सुधारणांमुळे डिजिटल मीडिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाला पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर भागधारकांची ‘मंजुरी’ मिळणे बाकी आहे. २०१९ मध्ये, मसुदा विधेयक सादर करताना, केंद्राने डिजिटल मीडियावरील बातम्यांना डिजिटल स्वरूपात बातम्या म्हणून परिभाषित केले होते जे इंटरनेट, संगणक किंवा मोबाइल नेटवर्कवर प्रसारित केले जाऊ शकतात. यामध्ये व्हिडिओ, मजकूर, ऑडिओ आणि ग्राफिक्सचा समावेश आहे ज्यामुळे खूप गोंधळ झाला आणि डिजिटल न्यूज मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले. प्रेस आणि नियतकालिकांची नोंदणी विधेयक ब्रिटीशकालीन प्रेस आणि बुक्सची नोंदणी कायदा १८६७ ची जागा घेईल जे देशातील वर्तमानपत्रे आणि मुद्रणालये नियंत्रित करते.