OBCReservationUpdate : मध्य प्रदेशच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल १० मे ला , महाराष्ट्रालाही प्रतीक्षा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे लक्ष असणाऱ्या मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्ट आता १० मे रोजी निकाल देण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर केला. यात ४८ टक्के लोकसंख्येच्या हिशोबाने ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात अली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात मध्य प्रदेश सरकारला इतर मागास जातींच्या ट्रिपल टेस्टमध्ये राजकीय, आर्थिक तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील वास्तव स्थिती मांडावयाची होती. परंतु, अहवालात काही गोष्टी राहिल्या आहेत. यासाठी सरकारी वकिलांनी अवधी मिळावा, अशी विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने  यावर नाराजी व्यक्त केली. “दोन वर्षांपासून स्थानिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. यावर कार्यवाही करायला हवी होती. ती सरकारने केली नाही. आता एक आठवड्यात सरकार काय माहिती देईल?’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे  म्हणाले.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच  ४ मे रोजी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणाविना स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील या निवडणुका घेणे आता महाराष्ट्र सरकारसाठी अपरिहार्य ठरले आहे त्यामुळे राज्य सरकारचे लक्ष आता  मध्य प्रदेश सरकारच्या या प्रकरणातील निकालाकडे लक्ष लागले आहे.