IndiaNewsUpdate : घोळात घोळ !! केंद्राने कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढविल्याने सुरु झाला नवा वाद …
नवी दिल्ली : कोरोनावर मात करण्यासाठी देशभरात लसीकरणाची मोहीम जोरात असताना कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधले अंतर ठरविण्यावरून शास्त्रज्ञ आणि केंद्र सरकारचा आरोग्य विभाग यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे . केंद्र सरकारने या लसीचा कालावधी ६ ते ८ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अनेकांचे दुसरे डोस प्रलंबित राहिले. काही तज्ज्ञांनी या निर्णयावर आक्षेप देखील घेतला. मात्र, केंद्र सरकारने हा निर्णय ‘एनटीएजीआय’ या तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या गटानं केलेल्या शिफारशीवरून घेतल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
दरम्यान, मंगळवारी याच गटाच्या काही वैज्ञानिकांनी दोन डोसमधलं अंतर १२ ते १६ आठवडे करण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती, केंद्रानं त्यांच्या स्तरावर हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला आणि खळबळ उडाली. लागलीच आज सकाळी ‘एनटीएजीआय’ चे प्रमुख एन. के. अरोरा यांनी एएनआयशी बोलताना यावर खुलासा केला आहे. अंतर वाढवण्यावर गटामध्ये कोणतीही मतभिन्नता नव्हती, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून आता नवा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
एनटीएजीआय अर्थात ‘नॅशनल टेक्निकल ऍडव्हायझरी ग्रुप ऑन इम्युनिस्टेशन ‘ या गटाची नियुक्ती केंद्र सरकारनेच कोरोनाविषयक वैज्ञानिक सल्ला-शिफारशी करण्यासाठी केली आहे. त्यानुसार कोरोना काळात लसी, त्यांची उपयुक्तता, त्यांची परिणामकारकत, करोनाच्या विषाणू याविषयी या गटाकडून अभ्यास केला जातो आणि धोरण आखण्यासाठी सरकारला अभ्यासपूर्ण अहवाल दिले जातात. कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधललं अंतर वाढवण्याचा निर्णय याच गटाच्या शिफारशी स्वीकारून घेण्यात आल्याचं केंद्र सरकारकडून निर्णय जाहीर करताना स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, या गटातल्याच काही तज्ज्ञांनी अशी शिफारस केलीच नसल्याचा दावा केल्यामुळे यावरून नवा वाद सुरू झाला.
आम्हाला वाटले ही चांगली कल्पना आहे !!
दरम्यान, या मुद्द्यावरून वाद सुरू होताच ‘एनटीएजीआय’ चे प्रमुख एन. के. अरोरा यांनी त्यावर खुलासा केला आहे. “कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर सुरुवातीच्या ४ ते ६ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याला मूलभूत वैज्ञानिक आधार आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात इंग्लंडच्या आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या डाटानुसार दोन डोसमधलं अंतर वाढवल्यास लसीची परिमामकारकता ६५ टक्के ते ८८ टक्के बदलू शकते. यामुळेच यूकेने कोरोनाच्या अल्फा व्हेरिएंटवर मात केली. कारण तिथेही हे अंतर १२ आठवड्यांचे आहे. आम्हाला वाटले ही चांगली कल्पना आहे. कारण अंतर वाढवल्यानंतर लसीची परिणामकारकता देखील वाढते आहे”, असे अरोरा यांनी सांगितलं आहे. “याच आधारावर हे अंतर १२ ते १६ आठवडे असे करण्यात आले आहे. ते निश्चित १२ आठवडेच न ठेवता १२ ते १६ करण्यामागे देखील कारण आहे. कुणीही निश्चित १२ आठवड्यांनंतर लस घेण्यासाठी येऊ शकत नाही. त्यामुळेच ते १२ ते १६ असे ठेवले आहे”, असे देखील अरोरा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अंतर वाढवण्याच्या निर्णयावरून संभ्रम …
दरम्यान मंगळवारी ‘एनटीएजीआय’ च्याच काही वैज्ञानिकांनी अंतर वाढवण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला होता. नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ एपिडेमोलॉजीचे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले, ‘एनटीएजीआय’ च्या वैज्ञानिकांनी ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून देखील याचा सल्ला दिला आहे. पण १२ ते १६ आठवडे हे केंद्र सरकारचे आकडे आहेत. दोन डोसमधलं अंतर १२ आठवड्यांपेक्षा जास्त झालं तर १२ आठवड्यांनंतर कोणते संभाव्य परिणाम होऊ शकतात, याचा कोणताही डाटा ‘एनटीएजीआय’ कडे नाही”, असं गुप्ते म्हणाले आहेत. ‘एनटीएजीआय’ मधलेच दुसरे सदस्य मॅथ्यु वर्गेसी यांनी देखील गुप्तेंच्या दाव्याला दुजोरा दिला. ‘एनटीएजीआय’ नं फक्त ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवावे असा सल्ला दिला होता”, असेही ते म्हणाले होते.
केंद्राचे स्पष्टीकरण असे होते
‘एनटीएजीआय’ मधील अजून एक सदस्य जे. पी. मुलीयिल यांनी देखील याला दुजोरा दिला. “या तज्ज्ञांच्या गटामध्ये दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याबाबत चर्चा तर झाली. पण आम्ही कधीही ते १२ ते १६ आठवडे करावे असे म्हणालो नाहीत. नेमके आकडे सांगितलेच गेले नव्हते”, असं ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर देशातील अनेक घटकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. लसींच्या तुटवड्यामुळे असा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला. मात्र, हा निर्णय लसींच्या तुटवड्यमुळे नसून तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आला आहे, असे केंद्राकडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते.
National Technical Advisory Group on Immunisation (NTAGI) Dr NK Arora explained that the decision to increase the gap between 2 COVISHIELD doses from 4-6 weeks to 12-16 weeks lay in fundamental scientific reason regarding behaviour of adenovector vaccines: Govt of India
— ANI (@ANI) June 16, 2021