IndiaNewsUpdate : लसीशी संबंधित सर्व माहिती येत्या दोन आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करा , सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

नवी दिल्ली : लसीचे डोस अपुरे पडत असल्यामुळे कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, स्पुटनिक व्ही आणि इतर कोणत्याही लसींची आत्तापर्यंत कधी, कशी आणि किती खरेदी झाली यासंदर्भात सर्व माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासोबतच केंद्र सरकारचे  लसीकरणाचे  एकंदरीत धोरण स्पष्ट करणारी कागदपत्र देखील सादर करण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच देशातील लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले देखील आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या विशेष खंडपीठासमोर याप्रकरणाची आज सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारला येत्या दोन  आठवड्यांमध्ये आदेश देण्यात आलेल्या कागदपत्रांसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ३१ मे रोजी यासंदर्भात सुनावणी झाली असून हे आदेश बुधवारी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार, कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुटनिक व्ही या तिन्ही लसींसाठी केंद्र सरकारने नेमकी कधी-कधी आणि किती लसींच्या डोससाठी मागणी नोंदवली आहे आणि त्याचा पुरवठा कधीपर्यंत होऊ शकतो याची माहिती केंद्र सरकारला सादर करावी लागणार आहे. त्यासोबतच, देशातील उर्वरीत लोकसंख्येला कधीपर्यंत लसीकृत करण्याचं सरकारचे  नियोजन आहे, याची देखील माहिती केंद्राला सादर करावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत किती टक्के लोकसंख्येला लसीकरण पूर्ण झाले  आहे? यात एक डोस दिलेले किती आणि दोन्ही डोस पूर्ण झालेले किती? त्यामध्ये शहरी लोकसंख्या किती आहे आणि ग्रामीण लोकसंख्या किती आहे? याची देखील आकडेवारी केंद्र सरकारला सादर करावी लागणार आहे.