MaharashtraNewsUpdate : औरंगाबादच्या नामांतरावरून खा. संजय राऊत यांनी सांगीतली काँग्रेसची ” मन कि बात !!”
औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्यासाठी भाजपने राजकारणाला सुरुवात केल्यानंतर महाविकास आघाडीकडून त्यावर उलट -सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणात काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झाली आहे. हा वाद सध्या चांगलाच गाजत आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचा नामांतरास विरोध आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेबाबत बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मात्र वेगळीच माहिती दिली आहे. मनातून काँग्रेस ‘संभाजीनगर’ नावाला सकारात्मक आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान नाशिकचे माजी आमदार वसंत गिते व भाजपचे पदाधिकारी सुनील बागुल यांनी आज शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरं दिली. औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्द्यावर पत्रकारांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारून बोलते केले. त्यात काँग्रेसच्या विरोधाचाही मुद्दा होता. मात्र, काँग्रेस मनातून सकारात्मक आहे, अशी प्रतिक्रिया देऊन ते म्हणाले कि , नामांतर हा किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नसला तरी लोकभावनेचा आदर करून एखादा निर्णय घ्यायचा नाही असं नाही. सरकारी कागदपत्रांवर किंवा ट्विटरवर संभाजी महाराजांचं नाव वापरणं हा गुन्हा नाही, असंही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केलं.
भाजपला सुनावले खडे बोल
यावेळी बोलताना औरंगाबादच्या नामांतरावर आक्रमक झालेल्या भाजपला राऊत यांनी खडे बोल सुनावले. ‘बिहारमध्येही औरंगाबाद नावाचा जिल्हा आहे. त्याचंही नामांतर करावं अशी मागणी आहे. भाजपनं यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान पीएमसी बँकेतील कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणात संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांनी सध्या ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. त्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, ‘माझ्यावर कोणताही घाव, वार वा हल्ल्याचा परिणाम होत नाही. नोटिसा म्हणजे सरकारी कागद असतो. त्याला आम्ही घाबरत नाही. आम्ही तलवार उपसली तर अनेकांना पळापळ करावी लागेल हे ईडी आणि सीबीआय आमच्या मागे लावणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावं.’
दरम्यान विधान परिषदेत राज्यपाल कोट्यातील निवडून द्यावयाच्या १२ जागा रिक्त आहेत. त्या जागांसाठी राज्यातील महाविकास आघाडीनं सरकारनं उमेदवारांची शिफारस केली आहे. मात्र राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत विचारलं असता, ‘मंत्रिमंडळानं शिफारस केल्यानंतरही सदस्यांच्या नियुक्त्या न होणं हा विधिमंडळाचा अपमान आहे. राज्यपालांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.