मराठा आरक्षण : राज्य सरकार विरोधात राजकारण करणारांवर टीका करीत पवारांनी सुचवला हा एक पर्याय
संसदेच्या घटनादुरुस्तीनुसार १० टक्के आर्थिक आरक्षण मिळालं, त्याने आरक्षणाची टक्केवारी ६० टक्क्यांपर्यंत गेली. असा निर्णय कोर्टासमोर असताना त्यांनी महाराष्ट्राबाबत वेगळा निर्णय देणं थोडंसं आश्चर्यकारक आहे. स्थगितीच्या निर्णयात सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे, असं शरद पवार म्हणाले. हे आरक्षण टिकेल कसं आणि मुलांना न्याय कसा मिळेल असा आमचा प्रयत्न आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान मराठा आरक्षण स्थगितीच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला आहे.
या विषयावर पुढे बोलताना पवार पुढे म्हणाले कि, आंदोलनाने हा प्रश्न सुटेल असं वाटत नाही. हा प्रश्न आपल्याला कोर्टाकडूनच सोडवून घ्यावा लागेल. सरकार काय कोर्टाकडून निकाल घेत नाही. त्यामुळे सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे. मी काही सरकारमध्ये नाही. सरकारमध्ये असलेल्या लोकांची कमिटी बनवली गेली होती. त्यात कपिल सिब्बल यांच्यासारखे नामवंत वकीलही होते. तामिळनाडूला मिळालं, इतर राज्यांना त्यांनीच केलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात अवैध ठरला. कोण सतर्क आहे, कोण सतर्क नाही यावर कोर्टाचा निर्णय ठरत नाही. राज्यात सामाजिक सौख्य आहे, त्यात वेगळं काहीतरी घडवण्याचा त्यांचा हेतू दिसत आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळल्याने पुन्हा असंतोष निर्माण होईल का, या प्रश्नावर पवार म्हणाले की, “प्राथमिकदृष्ट्या मला असं वाटतं की अध्यादेश हा यावर तोडगा असू शकतो. याबाबत कायदे तज्ञांचं काय मत आहे हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला तर मला वाटत नाही हे कुठच्या आंदोलनाच्या रस्त्याला जाईल.” देशातल्या काही राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची उदाहरणं आहेत, असं आरक्षण अस्तित्वात असताना इतर राज्यांना सुद्धा त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा, भावना ठेवली तर त्यात काही चुकीचं वाटत नाही.