सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरण : आज “ईडी ” करणार रिया आणि तिच्या “सीए”ची चौकशी…
बॉलिवूड स्टार सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास सध्या वेगळ्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. याप्रकरणी सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीला अंमलबजावणी संचलनालयाने , Enforcement Department ED ने समन्स बजावून 7 ऑगस्ट रोजी चौकशीकरता हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ईडीच्या मुंबई कार्यालयामध्ये ही चौकशी होणार आहे. दरम्यान आज रियाचा सीए रितेश शाहची देखील ईडीकडून चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान याआधीही रितेशला समन्स बजावण्यात आले होते, मात्र तो चौकशीला सामोरे गेला नव्हता. याआधी रियाचा जवळचा मित्र ज्याचे बिहार पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये नाव आहे, त्या सॅम्युअल मिरांडाची देखील ईडीने चौकशी केली होती. तर सुशांत सिंह राजपूतचा सीए संदीप श्रीधरची देखील ईडीने चौकशी केली आहे. श्रीधरच्या चौकशीनंतर रियाला देखील समन्स बजावण्यात आले आहेत. सुशांतचे आर्थिक व्यवहार आणि त्याने संस्थापित केलेल्या कंपन्यांसंदर्भात श्रीधरची चौकशी करण्यात आली होती.
ED ने रियाच्या दोन मालमत्तांविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 7 ऑगस्टला रियाला मुंबईत ED च्या कार्यालयात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत आणि रिया चक्रवर्ती यांनी एकत्रितपणे काही कंपन्या आणि मालमत्ता विकत घेतल्या होत्या. यामध्ये रियापेक्षा सुशांतचेच पैसे अधिक होते, असे आरोप आहेत. ED ने नेमक्या कुठल्या मालमत्तांविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पण रिया चक्रवर्तीच्या संपत्तीचा आणि मालमत्तेच्या स्पष्ट हिशोब नाही, हे यावरून उघड झालं आहे. 28 जुलै रोजी सुशांत सिंह राजपूतचे वडील केके सिंह यांनी रिया आणि तिच्या कुटुंबीयांविरोधात पाटणा पोलिसांत स्वतंत्र एफआयआर दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी सुशांतला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आणि फसवणुकीचा आरोप केला आहे. कमी कालावधीमध्ये रियाने सुशांतच्या खात्यातून 15 कोटी काढल्याचा आरोप देखील त्यांनी यामध्ये केला होता.
दरम्यान या कथित आत्महत्या प्रकरणात आता केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात CBI च्या चौकशीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबत नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहेत. सीबीआयच्या सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, बिहार सरकारने या प्रकरणाची CBI चौकशीची शिफारस केली होती. केंद्राने बिहार सरकारची शिफारस मान्य केली आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी CBI करणार आहे.