अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला केंद्राची मुदतवाढ
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी,एसटी)च्या लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी असलेल्या आरक्षणाची मुदत पुढील १० वर्षासाठी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला आहे. या पूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन २००९ मध्ये घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता या निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवावी लागणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर १० वर्षांनी ते आणखी १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पूर्वी सन २००९ मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०२० पर्यंत होती. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी २०३० पर्यंत लागू होणार आहे.