हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचाच गंभीर आरोप “न्यायालयच भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देते”; संबंधित न्यायाधीशांवर तत्काळ प्रभावाने खटल्यांवर सुनावणी करण्यास बंदी
पाटणा हायकोर्टाचे वरिष्ठ न्यायाधीश राकेश कुमार यांनी हायकोर्टाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. न्यायालयंच भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
न्या. राकेश कुमार यांच्यावर तत्काळ प्रभावाने हायकोर्टात दाखल खटल्यांच्या सुनावणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पाटणा हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी न्या. राकेश कुमार यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवत ते कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. कारण, त्यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर सवाल उपस्थित केले आहेत. न्या. राकेश कुमार यांनी म्हटले होते की, “पाटणा हायकोर्टाचे प्रशासनच भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे.”
न्या. राकेश कुमार यांनी माजी आयपीएस अधिकारी रमैया प्रकरणाची सुनावणी करताना आपल्या सहकारी न्यायाधीशांवर मुख्य न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसारच काम करीत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, रमैया यांना सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाकडून जामीन नाकारल्यानंतरही कनिष्ठ कोर्टाकडून जामीन मिळण्यावर आक्षेप घेतला होता. वरिष्ठ कोर्टांनी जामीन नाकारलेला असताना कनिष्ठ कोर्टाने त्यांना जामीनच कसा काय दिला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
बुधवारी सुनावणीदरम्यान न्या. राकेश कुमार म्हटले की, जे अधिकारी भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळले आहेत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी त्याऐवजी साधारण शिक्षा देऊन त्यांना सोडून दिले जात आहे. न्या. राकेश कुमार यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर त्यांना सुनावणी करण्यापासून रोखण्यात आले.
न्या. राकेश कुमार यांनी म्हटले, “आयपीएस रमैया यांची अटकपूर्व जामीन याचिका हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी कनिष्ठ कोर्टाकडून अशा वेळी जामीन मिळवला ज्यावेळी निरिक्षण विभागाचे नेहमीचे न्यायाधीश सुट्टीवर होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत जे न्यायाधीश हा कार्यभार सांभाळत होते त्यांच्याकडून अशा प्रकारे जामीन कसा काय घेतला गेला.”