मोदी सरकारचा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना दणका , २२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला नारळ !!
मोदी सरकार -२ च्या पर्वाला सुरुवात होताच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि अबकारी शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) ने आपल्या आणखी २२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. हे सर्व अधिकारी सुपरिटेंडन्ट किंवा एओ लेवलचे अधिकारी आहेत. त्यांना मुलभूत अधिकार अधिनियम ५६ (जे) नुसार सार्वजनिक हितासाठी सेवामुक्त करण्यात आल आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि अन्य गंभीर स्वरुपाचे आरोप होते.
याबाबत बोलताना ‘या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृ्त्ती देऊन सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे,’ असं संबंधित अधिकारी म्हणाले. अलीकडेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) च्या १२ अधिकाऱ्यांसह आयआरएस च्या २७ अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्यात आलं होतं. त्यांनाही सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली होती.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा हा तिसरा टप्पा आहे. एका कर अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणादरम्यान चिंता व्यक्त केली होती की कर नियोजनातील काही भ्रष्ट अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत करदात्यांना मनस्ताप देत आहेत. एकतर त्यांनी इमानदार करदात्यांनी लक्ष्य केलं असेल किंवा लहान चुकांसाठी मोठी कारवाई केली असेल.’