कर्नाटक सरकारचा मुस्लिम समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा मोठा निर्णय…
बंगळुरू : आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गामध्ये समाविष्ट केले आहे. राष्ट्रीय मागास आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून या प्रकरणाची माहिती दिली. NCBC ने बुधवारी (24 एप्रिल) कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन याची पुष्टी केली.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सांगितले की, कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटकातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांना राज्य सरकारच्या अंतर्गत नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. . श्रेणी II-B अंतर्गत, कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांना OBC मानले जाते. आयोगाने म्हटले आहे की, श्रेणी-1 मध्ये 17 मुस्लिम समुदायांना ओबीसी मानण्यात आले आहे, तर श्रेणी-2 अ मध्ये 19 मुस्लिम समुदायांचा ओबीसी म्हणून विचार करण्यात आला आहे.
As per the data from Karnataka government, all castes and communities of Muslims of Karnataka have been included in the list of OBCs for reservation in employment and educational institutions under the state govt. Under Category II-B, all Muslims of Karnataka state have been… pic.twitter.com/eh1IYF3FX0
— ANI (@ANI) April 24, 2024
NCBC प्रेस रिलीजमध्ये काय?
एनसीबीसीचे अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर यांच्या मते, “कर्नाटक सरकारच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि प्रवेशासाठी कर्नाटकातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसींच्या राज्य यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाने नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस ऍक्ट अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली आहे की, कर्नाटकमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना धार्मिक अल्पसंख्याक मानले जात नाही.
या मुस्लिम समुदायांना श्रेणी-1 मध्ये ओबीसी मानले जात होते.
श्रेणी 1 ओबीसी म्हणून गणल्या गेलेल्या 17 मुस्लिम समुदायांमध्ये नदाफ, पिंजार, दरवेश, चप्परबंद, कसाब, फुलमाली (मुस्लिम), नलबंद, कसाई, अथरी, शिकलीगरा, सिक्कलीगरा, सालबंद, लडाफ, ठिकानगर, बाजीगरा, जोहरी आणि पिंजारी यांचा समावेश आहे.