IndiaNewsUpdate : चर्चेतली बातमी : केंद्र सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप करून शेतकऱ्यांचा आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. गेल्या ६ दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये मंगळवारी विज्ञान भवनात चर्चा झाली. दुपारी तीन वाजता सुरू झालेली बैठक संध्याकाळी सातच्या सुमारास संपली मात्र सुमारे चार तास चाललेली ही बैठक निष्फळ ठरली. केंद्र सरकार आणि आंदोलनकर्ते शेतकरी यांच्या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा आज निघालेला नाही. त्यामुळे गोळी असो वा शांततापूर्ण तोडगा असो, आम्ही सरकारकडून नक्कीच काहीना ना काही घेऊ. आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.
During the interaction, it has been suggested by the Government to the representatives of Farmers Union to identify specific issues related to Farm Reform Acts & share with Government on 2nd Dec for consideration: Ministry of Agriculture
Next round of meeting to be held on Dec 3 https://t.co/gfIKF52ze4
— ANI (@ANI) December 1, 2020
दिल्लीत या बैठकीच्या फैरी पार पडल्या असल्या तरी यातून कुठलाही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता आपले आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. आता शेतकऱ्यांना गुरुवारी म्हणजेच ३ डिसेंबरला पुन्हा एकदा चर्चेसाठी सरकारने बोलावलं आहे. त्यानुसार पुढची बैठक गुरुवारी दुपारी १२ वाजता होणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गोळी असो वा शांततापूर्ण तोडगा असो, आम्ही सरकारकडून नक्कीच काहीना ना काही घेऊ. आम्ही सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा येऊ, असं सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत उपस्थित असलेले शेतकरी नेते चंदा सिंह म्हणाले.
देशातील शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारवर विश्वास नाही, असं शेतकरी नेते म्हणाले. वाराणसीत पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणावरही त्यांनी प्रतिक्रीया दिली. पंतप्रधानांचे शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण आणि हेतू चांगले नाहीत. केंद्र सरकार दुटप्पीपणा करत आहे. आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केली.
सरकारचा हा प्रस्ताव मंजूर नाही
दरम्यान केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत आज कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आम्हाला एक समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला. सरकार त्या छोट्या समितीसोबत चर्चा करेल असंही सांगण्यात आलं. मात्र आम्हाला सरकारचा हा प्रस्ताव मंजूर नाही. आता सरकारसोबत पुढची बातचीत गुरुवारी होईल.” असं बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका शेतकऱ्याने सांगितलं. तर आज शेतकऱ्यांसोबत झालेली चर्चा चांगली होती. शेतकऱ्यांची एक समिती स्थापन व्हावी असं आमचं मत आहे. मात्र आम्हा सर्वांशी चर्चा झाली पाहिजे असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आम्ही शेतकरी बांधवांना विनंती करतो की त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं आणि सरकारशी बातचीत करावी. शेवटी शेतकऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. अशी भूमिका कृषी मंत्र्यांनी मांडली आहे. तर सरकारसोबत आजची बैठक चांगली होती. ३ डिसेंबरला सरकारबरोबर पुढच्या बैठकीत आम्ही त्यांना समजावून सांगू की कोणताही शेतकरी कृषी कायद्याला पाठिंबा देत नाही. आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असं अखिल भारतीय शेतकरी महासंघाचे अध्यक्ष प्रेमसिंह म्हणाले.
Our movement against Farm Laws will continue & we'll definitely take back something from the Govt, be it bullets or a peaceful solution. We'll come back for more discussions with them: Chanda Singh, Member of Farmers' Delegation who met Union Agriculture Minister in Delhi today pic.twitter.com/YgenF7koXN
— ANI (@ANI) December 1, 2020