RahulGandhiNewsUpdate : राहुल गांधी होताहेत आईच्या घरात शिफ्ट , उद्या खाली करणार खासदार बंगला…
नवी दिल्ली : मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी शिक्षेविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची याचिका सुरत न्यायालयाने फेटाळली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.पी. मोगेरा गुरुवारी न्यायालयात आले आणि त्यांनी या याचिकेवर फक्त एकच शब्द उच्चारला – ‘डिसमिस’. न्यायाधीश मोगेरा यांनी १३ एप्रिल रोजी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. याचिका फेटाळल्यानंतर राहुल गांधी आता १० तुघलक लेन येथील सरकारी बंगला सोडतील. त्यांचे सामान यापूर्वीच सोनिया गांधी यांच्या सरकारी बंगल्यात हलवण्यात आले आहे. आता राहुल उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.एनडीटीव्हीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
२३ मार्च रोजी राहुल गांधी यांना मानहानीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच २४ मार्चला त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २७ मार्च रोजी त्यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस मिळाली. बंगला रिकामा करण्याची अंतिम मुदत २२ एप्रिल आहे. हा बंगला २००५ मध्ये देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन वर्षांची शिक्षा झालेला आरोपी खासदार किंवा आमदार म्हणून राहू शकत नाही. अशा वेळी सभासदत्व रद्द केल्यावर सरकारी बंगला रिकामा करावा लागतो. राहुल गांधी २००५ पासून १० तुघलक लेन येथील बंगल्यात राहत होते.
मोदी आडनाव प्रकरणी मानहानीचा खटला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील कोलार येथे झालेल्या निवडणूक सभेत राहुल यांच्या भाषणातील विधानाशी संबंधित आहे. रॅलीत राहुल गांधी म्हणाले होते- ‘प्रत्येक चोराचे आडनाव मोदीच का?’ या विधानावर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
अपील करण्यासाठी ३० दिवस
गुजरात कोर्टाने राहुल गांधींना शिक्षेविरुद्ध पुढील अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. राहुलने या शिक्षेविरुद्ध अपील केले आणि सुरत न्यायालयात त्याची याचिका फेटाळण्यात आली. याचाच अर्थ राहुल यांना आता खासदारपदी बहाल करता येणार नाही. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार राहुल गांधी आता उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
राहुल गांधी यांचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान राहुल गांधींचे वकील आरएस चीमा यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आरपी मोगेरा यांच्यासमोर मानहानीचा खटला न्याय्य नसल्याचा युक्तिवाद केला. या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नव्हती. ते म्हणाले होते- ‘सत्ता अपवाद आहे, पण न्यायालयाने शिक्षेच्या परिणामांचा विचार करावा. दोषींना जास्त त्रास होईल का, याचा विचार व्हायला हवा. अशी शिक्षा मिळणे हा अन्याय आहे.तर मानहानीचा खटला दाखल करणारे पूर्णेश मोदी म्हणाले होते की, राहुल गांधींना वारंवार बदनामीकारक वक्तव्ये करण्याची सवय आहे.