IndiaCourtNewsUpdate : नावे बदलून साध्य काय करणार ? देशात इतर प्रश्न नाहीत का? नामांतराच्या मुद्द्यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली …
नवी दिल्ली : शहरे, रस्ते, इमारती आणि संस्थांचे नाव विदेशी आक्रमणकर्त्यांच्या नावाने बदलण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारी भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर मोठे प्रश्न उपस्थित केले. कोर्ट म्हणाले, या याचिकेतून तुम्हाला काय साध्य करायचे आहे? देशात इतर प्रश्न नाहीत का? भारतावर अनेक वेळा आक्रमणे झाली, राज्य केले गेले, हा सर्व इतिहासाचा भाग आहे यात शंका नाही. पण तुम्ही निवडकपणे इतिहास बदलण्यास सांगू शकत नाही. आता या प्रकरणात जाऊन काय उपयोग? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.
देश भूतकाळातील कैदी राहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे धर्मनिरपेक्षता, संविधानवाद आणि राज्याच्या कृतीतील वस्तुनिष्ठतेशी संबंधित आहे. संस्थापकांनी भारताला प्रजासत्ताक मानले. देशाने पुढे जायला हवे आणि ते अपरिहार्य आहे. भूतकाळातील घटना वर्तमान आणि भविष्यात अडथळा आणू शकत नाहीत. सध्याची पिढी भूतकाळातील कैदी होऊ शकत नाही.
तुम्हाला देश खदखदत ठेवायचा आहे का?
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, भारत आज धर्मनिरपेक्ष देश आहे. एका विशिष्ट समुदायाकडे बोटे दाखवली जात आहेत, ज्याला रानटी म्हटले जात आहे. तुम्हाला देश खदखदता ठेवायचा आहे का? आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत आणि संविधानाचे रक्षण करणार आहोत. तुम्ही भूतकाळाची चिंता करत आहात आणि सध्याच्या पिढीवर ओझे टाकण्यासाठी ते खणून काढता आहात. अशा प्रकारे अधिक वैमनस्य निर्माण होईल. भारतात लोकशाही प्रचलित आहे.
नऊ न्यायमूर्तींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे…
न्यायमूर्ती बी.व्ही.नगररत्न म्हणाले, हिंदुत्व ही जीवनपद्धती आहे, ज्यामुळे भारताने सर्वांना आत्मसात केले आहे. त्यामुळेच आम्ही एकत्र राहू शकलो. इंग्रजांच्या फूट पाडा आणि राज्य करा या धोरणामुळे समाजात फूट निर्माण झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्हाला हे लक्षात ठेवावे लागेल की हे न्यायालय कलम 32 अन्वये या प्रकरणाकडे लक्ष देत आहे की न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. प्रस्तावनेच्या संदर्भात भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. नऊ न्यायमूर्तींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आयोग स्थापन करण्याची होती याचिकाकर्त्यांची मागणी
उदाहरणे देताना याचिकाकर्ते अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय म्हणाले की, इतिहास बदलला आहे. ज्यांनी महिलांवर हल्ले केले, लुटले आणि बलात्कार केले त्यांच्या नावावर रस्त्यांची आणि शहरांची नावे आहेत. सन्मानाने आणि संस्कृतीने जगणे हा मूलभूत अधिकारांतर्गत येतो. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून देशातील शहरे, रस्ते, इमारती, संस्था यांची नावे परकीय आक्रमकांच्या नावाने बदलण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेत हजाराहून अधिक नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता. राज्यघटनेच्या कलम 21, 25 आणि 29 चा हवाला देऊन पुनर्नामकरण आयोग स्थापन करण्याचा आदेश जारी करण्याच्या अपीलासाठी दाखल केलेल्या याचिकेत ऐतिहासिक चुका सुधारण्याचेही म्हटले होते. या अनुषंगाने औरंगजेब रोड, औरंगाबाद, अलाहाबाद, राजपथ अशी अनेक नावे बदलून स्वदेशीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. ऐतिहासिक चुका सुधारण्यासाठी अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचाही उल्लेख केला.
याचिकेत म्हटले होते की ,
प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थळांना रानटी आक्रमकांच्या नावाने नावे देणे सार्वभौमत्वाच्या विरोधात नाही का, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, अलीकडेच सरकारने राष्ट्रपती भवनात बांधलेल्या मुघल गार्डनचे नामकरण अमृत उद्यान असे केले आहे, पण दिल्लीत अजूनही अशी अनेक ठिकाणे आहेत, ज्यांना परकीय आक्रमकांची नावे देण्यात आली आहेत. बाबर रोड, हुमायून रोड, अकबर रोड, जहांगीर रोड, शाहजहान रोड, बहादूर शाह रोड, शेरशाह रोड, औरंगजेब रोड, तुघलक रोड, सफदरजंग रोड, नजफ खान रोड, जौहर रोड, लोधी रोड, चेम्सफोर्ड रोड आणि हेली रोड यांची नावे कायम आहेत.
या नावांचा उल्लेख
याचिकेत म्हटले आहे की, भगवान कृष्ण आणि बलराम यांच्या आशीर्वादाने पांडवांनी खांडवप्रस्थ (ओसाड जमीन) इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) मध्ये रूपांतरित केले, परंतु त्यांच्या नावावर एकही रस्ता, नगरपालिका प्रभाग, गाव किंवा विधानसभा मतदारसंघ नाही. भगवान कृष्ण, बलराम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी आणि अभिमन्यू यांसारख्या राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक नायक आणि नायिकांचा उल्लेख नाही. परकीय आक्रमकांच्या नावावर रस्ते, नगरपालिका वार्ड, गाव आणि विधानसभा मतदारसंघ आहेत, जे सार्वभौमत्वाच्या विरोधात तर आहेतच, पण संविधानाच्या कलम २१ मध्ये दिलेल्या सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतात. धर्म आणि संस्कृतीचेही उल्लंघन आहे
याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, ऐतिहासिक ‘अजातशत्रू नगर’ हे रानटी ‘बेगू’ या नावावरून ठेवण्यात आले आणि ते ‘बेगुसराय’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ‘नालंदा विहार’ या प्राचीन शहराचे नाव बदलून अक्रांता शरीफउद्दीनच्या नावावर बिहार शरीफ करण्यात आले. बिहारमध्येच मिथिलांचलच्या ‘द्वार बंग’ या सांस्कृतिक शहराचे नाव क्रूर ‘दरभंग खान’मुळे बदलून ‘दरभंगा’ करण्यात आले. ‘हरिपूर’ या धार्मिक शहराचे नाव ‘हाजी शमसुद्दीन शाह’ यांनी बदलून हाजीपूर केले. ‘जमालबाबा’च्या नावावरून ‘सिंहजानी’चे नाव ‘जमालपूर’ झाले. वैदिक शहराचे ‘विदेहपूर’ नाव बदलून ‘मुझफ्फरपूर’ असे रानटी मुझफ्फरखानच्या नावावरून करण्यात आले.
या शहरांच्या नावांचा उल्लेख
याचिकेत म्हटले आहे की, मूळ भारतीय नागरिकांचे मनोधैर्य खच्ची करून त्यांच्या सन्माननीय जीवनाला ग्रहण लावण्याच्या उद्देशाने मुघलिया सरकारने आणि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने देशातील जवळपास सर्वच राज्यातील शहरे, रस्ते, इमारती उद्ध्वस्त केल्या आहेत आणि संस्थांची नावे काढून त्यांची नवीन नावे दिली. अहमदाबाद शहराचे नाव कर्णवतीऐवजी महाभारताचा नायक कर्ण याच्या नावावर ठेवण्यात आले. मुघल, अफगाण, ब्रिटिश यांसारख्या परकीय आक्रमकांनी आपली संस्कृती आणि इतिहास बदलून पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला, अशी हजारांहून अधिक ऐतिहासिक नावे याचिकेत उद्धृत करण्यात आली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे भाष्य…
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे भाष्य केले आहे. न्यायालय म्हणाले, बंधुभावाच्या सुवर्ण तत्त्वाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून त्याला प्रस्तावनेत योग्य स्थान मिळाले आहे. म्हणजे सामंजस्याने देशाची एकात्मता निर्माण होईल. त्यामुळे राज्यघटनेचे रक्षक असलेल्या या न्यायालयाकडून मागितलेला दिलासा देता येणार नाही, असे आमचे मत आहे.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले, भारत आज धर्मनिरपेक्ष देश आहे. आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत आणि संविधानाचे रक्षण करणार आहोत. तत्त्वज्ञानानुसार हा हिंदू धर्म सर्वात मोठा धर्म आहे. जग आपल्यावर नेहमीच लक्ष ठेवून असते. मी ख्रिश्चन आहे असे म्हणू शकतो पण हिंदू धर्मावर तितकेच प्रेम आहे. त्याचा अभ्यास करण्याचा मी प्रयत्न केला.
न्यायमूर्ती बी.व्ही.नगररत्न म्हणाले की, हिंदू धर्म ही जीवनपद्धती आहे, ज्यामुळे भारताने सर्वांना आत्मसात केले आहे. त्यामुळेच आम्ही एकत्र राहू शकलो. इंग्रजांच्या फूट पाडा आणि राज्य करा या धोरणामुळे समाजात फूट निर्माण झाली. त्याने परत येऊ नये. यामध्ये कोणताही धर्म ओढू नका.