हज यात्रेकरूंचा व्हीआयपी कोटा रद्द… यात्रेकरू विनामूल्य अर्ज करू शकतील
केंद्र सरकारने हज (२०२३) यात्रेकरूंसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. हज धोरण २०२३ नुसार, यावेळी हजसाठी अर्ज विनामूल्य असेल, म्हणजेच सर्व हज यात्रेकरू विनामूल्य अर्ज करू शकतील. यापूर्वी अर्जासाठी प्रति हाजी ४०० रुपये आकारले जात होते. एवढेच नाही तर यावेळी प्रति हाजी सुमारे ५० हजारांची सूटही दिली जाणार आहे. हाजींना यापुढे पिशव्या, सुटकेस, छत्री, चादरी या वस्तूंसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. ते त्यांच्या स्तरावर वस्तू खरेदी करू शकतील.
नवीन हज धोरणानुसार यावेळी वृद्ध, अपंग आणि महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. एवढेच नाही तर ४५ वर्षांवरील कोणतीही महिला आता एकट्या हजसाठी अर्ज करू शकणार आहे.महरमशिवाय चार महिलांसोबत जाण्याचा नियम सरकारने रद्द केला आहे. यावेळी १ लाख ७५ हजारांपैकी ८० टक्के हाजी हज कमिटीच्या वतीने जाणार आहेत. तर २० टक्के हाजी खासगी टूर ऑपरेटरच्या माध्यमातून हजला जाणार आहेत.
दुसरीकडे, बुधवारी केंद्र सरकारने हज यात्रेकरूंचा व्हीआयपी कोटा रद्द केला आहे. अशा परिस्थितीत आता व्हीआयपी यात्रेकरूंनाही सर्वसामान्य हज यात्रेकरूंप्रमाणे प्रवास करावा लागणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री तसेच हज समितीला व्हीआयपी कोटा देण्यात आला होता. हा व्हीआयपी कोटा २०१२ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यासाठी ५०० जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १०० जागा राष्ट्रपतींना, ७५ उपराष्ट्रपतींना, ७५ पंतप्रधानांना, ५० अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री आणि २०० जागा भारतीय हज समितीला देण्यात आल्या आहेत. यापैकी, राष्ट्रपतींच्या कोट्यातील १०० जागा वगळता, इतर सर्व १०० व्हीआयपी जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत या जागा सर्वसामान्यांनाही दिल्या जाऊ शकतात.
कोरोनाव्हायरसच्या देशभरातील चिंतेमुळे लादण्यात आलेले निर्बंध कमी झाल्यानंतर या वर्षी सौदी अरेबियातील वार्षिक हज यात्रा पूर्व-साथीच्या पातळीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. वार्षिक हजच्या निमित्ताने जगभरातील अनेक देशांतील लाखो लोक मक्का येथे जमतात हा लोकांचा सर्वात मोठा मेळावा मानला जातो. हे शहर इस्लाममध्ये पवित्र मानले जाते.
जामिया हिंसाचार प्रकरणात शर्जील इमामची निर्दोष मुक्तता