AnilDeshmukhNewsUpdate : अनिल देशमुख यांच्या जामीन विरोधात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात , आज सुनावणी
नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि यांचे खंडपीठ उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरोधात सीबीआयच्या याचिकेवर विचार करणार असल्याचे वृत्त आहे.
यापूर्वी २० जानेवारी रोजी, केंद्रीय तपास संस्थेचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दुसर्‍या खंडपीठासमोर अन्य काही प्रकरणांचा युक्तिवाद करत असल्याने हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले जाऊ शकले नाही. त्यानंतर देशमुख यांच्याशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. भ्रष्टाचार प्रकरणी देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत तपास यंत्रणा सीबीआयने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अनिल देशमुख (७३) यांना १२ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आणि १० दिवसांनंतर हा आदेश लागू होईल असेही सांगितले. दुसरीकडे, सीबीआयने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितला. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, बडतर्फ केलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाढे यांचे बयाण वगळता, सीबीआयने नोंदवलेल्या एकाही जबाबावरून असे दिसून येत नाही की मुंबईतील बारमालकांकडून राजकारण्यांच्या इशाऱ्यावर पैसे उकळले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयने दावा केला आहे की, देशमुख यांना जामीन देण्यात उच्च न्यायालयाने ‘गंभीर चूक’ केली आहे. सीबीआयने दावा केला की एजन्सीने दाखल केलेले आरोपपत्र केवळ आरोपीतून साक्षीदार बनलेल्या सचिन वाझेच्या विधानावर आधारित नव्हते, तर ते इतर भौतिक पुराव्यांवरही आधारित होते हे लक्षात घेण्यात उच्च न्यायालय अयशस्वी ठरले. दरम्यान सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एकतर्फी स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे
सीबीआयने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, देशमुख यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद सोडले असूनही त्यांची राज्यात “बऱ्यापैकी दबदबा” आहे. अंतरिम दिलासा म्हणून, सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
विशेष सीबीआय न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. देशमुख यांना उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर तुरुंगात होते.