IndiaCourtNewsUpdate : वाचाळ लोकप्रतिनिधींना आवरण्यासाठी संसदेने गांभीर्याने घ्यावे , सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश …
नवी दिल्ली : घटनात्मक संस्कृतीसाठी राजकारण्यांवरही काही बंधने घालायला हवीत या उद्धेशाने खासदार आणि आमदारांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर अंकुश ठेवण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी दुखावणारी विधाने केल्यास त्यावर काय कारवाई करायची, याचा विचार संसदेने करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सूचवले आहे.
या संदर्भात निर्देश देताना पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आजच्या काळात वक्तृत्वाच्या घसरलेल्या पातळीबद्दल ते दुःखी आहेत. लोक स्वत:वर काही निर्बंध लादत असल्याने अशा कायद्याची गरज यापूर्वी भासली नव्हती, असे खंडपीठाने नमूद केले. मात्र, मोठ्या पदांवर बसलेल्या लोकांनीही आक्षेपार्ह विधाने करायला सुरुवात केली आहे. न्यायमूर्ती एसए नझीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचे कारण असे आहे की, राजकारण्यांच्या वक्तृत्वावर बंदी घालण्यासाठी आजपर्यंत कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही. त्याचे कारण असे की , आजवर लोक स्वतःला काही शिस्त लावत असत. मात्र, हळूहळू लोक ही संस्कृती सोडू लागले आहेत. आता त्यांचे बोलणे त्रासदायक होत आहे.
सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी शिष्टाचार पाळायला हवा…
खंडपीठाने म्हटले आहे की, त्यांच्यावर कोणीही ताशेरे ओढत नाहीत. विशेषत: जे लोक राजकारणात किंवा नोकरशाहीत मोठ्या पदावर बसलेले असतात, ते त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत. खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, घटनात्मक संस्कृती सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्या सर्वांना लागू व्हायला हवी. जो कोणी उच्चपदावर विराजमान असतील त्यांनी तो शिष्टाचार पाळायलाच हवा तसेच देशातील कोणत्याही वर्गाला दुखावले जाईल असे वक्तव्य त्यांनी करता कामा नये , असा अलिखित नियम आहे. अशी घटनात्मक सभ्यता नसावी का? दरम्यान सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या भाषणावर कायदेशीर बंधने आहेत का, या मुद्द्यावर घटनापीठ विचार करत होते. २०१७ मध्ये, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक कार्यकर्त्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय असा प्रश्न उपस्थित केला होता. समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी गँगरेप प्रकरणी वक्तव्य केल्याने ही बाब समोर आली आहे. त्यावेळी ते मंत्री होते. यानंतर खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफीही मागितली होती.
अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद
या प्रकरणात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला प्रकरण पुढे नेण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले. यापूर्वीही न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषणाबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. आता काही अतिरिक्त निर्बंध हवे असतील तर संसद ते बघेल. ते म्हणाले की , हा सकारात्मक कायद्याचा विषय आहे, बौद्धिक चर्चेचा नाही. अशी विधाने कोणी करत असतील, तर कायदा सुधारण्यासाठी काय करता येईल, हे पाहणे संसदेवर अवलंबून आहे. किंवा त्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची गरज आहे.
दरम्यान व्यंकटरमणी पुढे म्हणाले की , ही गंभीर बाब नाही असे मी म्हणत नाही. परंतु कोणत्याही प्रकारचा कायदा किंवा कायद्यात दुरुस्तीची गरज भासल्यास हे काम संसदेकडून केले जाईल. त्यावर कोर्टात हजर झालेले वकील कालिस्वराम राज म्हणाले की, कोर्टाने वक्तृत्वाबाबत नियम बनवावेत. यावर आश्चर्य व्यक्त करत खंडपीठ म्हणाले, आम्ही हे कसे करू शकतो? त्यामुळे विधिमंडळाच्या कामात अडथळा येणार नाही का, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अट कशी घालता येईल? या प्रकरणावर सुनावणी आणि चर्चेची गरज आहे किंवा ते इथेच सोडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.