SupremeCourtNewsUpdate : केंद्राने दिलेल्या १० आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्या निकाल
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये दिलेले १० टक्के आरक्षण वैध कि अवैध यावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी आपला निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या महिन्यात १०३ व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट ,न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पास्टरवाला यांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे.
सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट हे दोन स्वतंत्र निकाल देतील. विशेष म्हणजे या आधीच सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे.सरन्यायाधीश उदय लळीत ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवृत्त होणार आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा निर्णय ७ नोव्हेंबरलाच येऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये १०३ व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकराने शिक्षण आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याची दाखल करण्यात आली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याचिकेत म्हटले आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसीमध्येही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक आहेत. मग हे आरक्षण फक्त सर्वसामान्यांनाच का? हे ५० टक्के आरक्षणाच्या नियमाचे उल्लंघन करते. ओबीसींसाठी २७ टक्के, एससीसाठी १५ टक्के आणि एसटीसाठी ७.५ टक्के कोटा आधीच निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकरणात १० टक्के इडब्लूएस कोटा ५० टक्के नियमाचे उल्लंघन करतो, यावरच सोमवारी महत्वाचा निकाल येऊ शकतो. ज्यात १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध हे ठरणार आहे. या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सोमवारी न्यायालयात काय निकाल लागणार याची प्रतीक्षा सगळेच करत आहेत.