MaharashtraNewsUpdate : महाराष्ट्रातील उद्योगांची पळवा पळवी … राज्यातून गेलेल्या ४ प्रकल्पापैकी ३ गुजरातला !!
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची आर्थिकदृष्ट्या कोंडी करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रातून चार मोठे प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेल्याने शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकंदर किंमत १ लाख ८० हजार कोटी इतकी असून यामुळे महाराष्ट्रीयन तरुणांची रोजगाराची संधीही गेली आहे.दरम्यान शिंदे – फडणवीस यांनी मात्र हे उद्योग महाराष्ट्रातून जाण्याचे राजकीय खापर महाविकास आघाडीवर फोडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
या प्रकल्पामध्ये…
१. टाटा-एअरबसने त्यांचा विमान २२ हजार कोटींचा विमान निर्मिती कारखाना गुजरातमधील वडोदरा येथे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प नागपूरमधील मिहान येथे उभारण्यासंदर्भातील दावे यापूर्वी केले होते.
२. वेदान्ता-फॉक्सकॉनचा १.५४ लाख कोटींचा प्रकल्पही महाराष्ट्राच्या हातून मागील महिन्यात गेला. सेमिकंडक्टर बनवण्याचा या कंपनीचा प्रकल्प महाराष्ट्रामधील तळेगाव येथील औद्योगिक महामंडळाच्या क्षेत्रामध्ये उभारला जाणार होता. यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र सप्टेंबर महिन्यामध्ये अचानक कंपनीने गुजरातमधील ढोलेरा येथे हा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात तेथील राज्य सरकारबरोबर सामंजस्य करार केला.
३. औषध निर्मिती क्षेत्रातील वेगवेगळ्या कंपन्यांचा समावेश असलेल्या ड्रग पार्क हा प्रकल्प जवळजवळ तीन हजार कोटींचा होता. यासाठी रत्नागिरीमधील रोहा आणि मुरुडमधील जागा देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न होता. दोन्ही तहसीलांमध्ये एकूण पाच हजार एकरांची जागा देण्याचा विचार सुरु होता. मात्र १ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने यासाठी हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशला मान्यता दिली.
४. मागील आठवड्यामध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडून आलेला ४२४ कोटींचा वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसंदर्भातील प्रकल्प नाकारला. हा प्रकल्प औरंगाबादमधील ऑरिक सिटीमध्ये उभारण्यात येणार होता. मात्र आता तो तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हलवण्यात आला आहे. यापूर्वी २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प मंजूर करुन घेतला होता. विशेष पुढाकाराअंतर्गत हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेला. यामधून तीन हजार जणांना नोकऱ्या मिळणार होत्या.