ShivsenaNewsUpdate : मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला सुनावले …ऋतुजा लटके यांच्या सुनावणीत काय झाले ?
मुंबई : अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका कर्मचारी ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा स्वीकारल्याचे पत्र सकाळी ११ वाजेपर्यंत त्यांच्या हातात द्या असे आदेश देत मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने चांगलीच खरडपट्टी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेला मोठा दिलासा माल असून ऋतुजा लटके यांचा अंधेरीच्या निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अंधेरी पूर्व मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने हा मतदारसंघ रिक्त झाला होता. येथील रिक्त जागेसाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने या जागेवर त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी देण्याचे निश्चित केले. मात्र मुंबई महानगरपालिकेत कर्मचारी असलेल्या ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने स्वीकारला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती.
दरम्यान, ऋतुजा लटके यांच्या पालिकेतील राजीनाम्यावरून सुरू झालेला वाद कोर्टात पोहोचला होता. आज मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. यावेळी लटके आणि पालिका प्रशासन अशा दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद झाले. त्यानंतर अखेर कोर्टाने ऋतुजा लटके यांना दिलासा देणारा निर्णय देताना मुंबई महानगपालिकेला त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचे आदेश दिले. तसेच राजीनामा स्वीकारल्याचे पत्र उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत देण्याचे आदेशही दिले.
असा झाला युक्तिवाद…
लटके यांच्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दरम्यान पालिकेतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा न स्वीकारण्यामागील कारणे सांगण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले कि , ‘माझा राजीनामा विशिष्ट तारखेला किंवा विशिष्ट दिवसांत स्वीकारावा, असे म्हणण्याचा कर्मचाऱ्याला अधिकार नाही. तो कधी स्वीकारायचा हा अधिकार नोकरी देणाऱ्याचा असतो. अशा प्रकरणांत कोर्टालाही आदेश देण्याचा अधिकार नसतो. नोटीस कालावधी माफ करून राजीनामा स्वीकारायचा की राजीनामा नाकारायचा हा सर्वस्वी पालिका आयुक्तांचा विशेषाधिकार आहे,’ त्यानंतर या प्रकरणी अंतरिम आदेश देताना मुंबई हायकोर्टाने अत्यंत कडक शब्दांत पालिकेला फटकारले.
न्यायालय काय म्हणाले ?
महापालिकेच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले कि , ‘महापालिका आयुक्तांना विशेषाधिकार असला तरी तो योग्य व वाजवी पद्धतीने वापरायचा असतो. अन्यथा तेही न्यायिक तपासणीच्या अधीन येते. या प्रकरणात कुहेतू मनात ठेवून आणि मनमानी पद्धतीने राजीनामा पत्र स्वीकारण्यात दिरंगाई केली असल्याचे दिसत आहे.’
दरम्यान ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात लाच घेतल्याची एक तक्रार प्रलंबित आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी आज हायकोर्टाला दिली होती. त्यानंतर याबद्दल ऋतुजा यांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यावरून पूर्णपणे स्पष्ट होत आहे की, ऋतुजा लटके यांना पोटनिवडणूक लढवता येऊ नये, एवढाच पालिकेचा हेतू असल्याचा आरोप ऋतुजा यांचे वकील विश्वजीत सावंत यांनी केला. त्यानंतर कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवण्यास काही आडकाठी आहे का? असा प्रश्न हायकोर्टाने ऋतुजा यांचे वकीत विश्वजीत सावंत यांना केला. त्यावर सावंत म्हणाले की, ‘हो, लाभाचे पद असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही आणि ऋतुजा यांनी उमेदवारी अर्ज भरला तरी त्या कारणाखाली तक्रार होऊ शकते आणि अर्ज बाद होऊ शकतो. तो धोका आम्हाला पत्करायचा नाही,’ असा युक्तिवाद सावंत यांनी केला.
दरम्यान, ऋतुजा लटके यांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर आज सुनावणीस सुरुवात झाल्यानंतर हायकोर्टाने पालिकेच्या कामाबद्दल सुरुवातीलाच तिखट निरीक्षणे नोंदवली होती. ‘फक्त कर्मचारी आणि नोकरी देणारे यांच्यातील हा प्रश्न आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवायची आहे तर राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यात पालिकेला अडचण काय आहे? असं म्हणत हायकोर्टाने पालिकेला जाब विचारला होता. तसंच महापालिका आयुक्त नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपल्या विशेषाधिकारातही निर्णय घेऊ शकतात. फक्त कर्मचारी व नोकरी देणारे यांच्यातील हा प्रश्न आहे. महापालिका आयुक्त नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपल्या विशेषाधिकारातही निर्णय घेऊ शकतात. हा प्रश्न हायकोर्टात येण्याचीही आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षणही हायकोर्टाने नोंदवले.