Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : GoodNews : मोदी सरकारकडून रेल्वे कर्मचाऱ्यांना खुशखबर , मिळणार ७८ दिवसांचा बोनस…

Spread the love

नवी दिल्ली : माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मोदी सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची मोठी भेट दिली आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ११.२७ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना १८३२ कोटी रुपयांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस दिला जाईल. हा ७८ दिवसांचा बोनस असेल आणि त्याची कमाल मर्यादा १७,९५१ रुपये असेल.


PIB DG सत्येंद्र प्रकाश यांनी ट्विट केले की, “कॅबिनेटने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे कर्मचार्‍यांना ७८ दिवसांच्या उत्पादकता लिंक्ड बोनसच्या पेमेंटला मंजुरी दिली. सुमारे ११.२७ लाख नॉन-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिलेली PLB रक्कम संपली आहे.”

भारतीय रेल्वेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत प्रवाशांच्या महसुलात ९२ टक्के वाढ नोंदवली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, १ एप्रिल ते ८ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत रेल्वेने ३३,४७६ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, जी २०२१ मधील याच कालावधीत कमावलेल्या १७,३९४ कोटी रुपयांपेक्षा ९२ टक्के अधिक आहे.

सहा महिन्यात रेल्वेने कमावले २६ हजार ९६१ कोटी रुपये

या वर्षी १ एप्रिल ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान, ४२.८९ कोटी लोकांनी रेल्वेच्या आरक्षित श्रेणींमध्ये प्रवास केला, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ३४.५६ कोटी लोकांनी प्रवास केला, जे सुमारे २४ टक्के अधिक आहे. महसुलाचा विचार करता या वर्षी १ एप्रिल ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान प्रवाशांकडून २६ हजार ९६१ कोटी रुपये कमावले गेले, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीत मिळालेल्या १६ हजार ३०७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ६५ टक्के अधिक आहे.

अनारक्षित श्रेणीत ६५१५ कोटी रुपयांची कमाई

त्याचप्रमाणे या वर्षी १ एप्रिल ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान २६८.५६ कोटी लोकांनी अनारक्षित श्रेणीत प्रवास केला, जो मागील वर्षी याच कालावधीत प्रवास केलेल्या ९०.५७ कोटी लोकांपेक्षा १९७ टक्के अधिक आहे. महसुलाचा विचार केला तर यावर्षी १ एप्रिल ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान रेल्वेला ६५१५ कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत मिळालेल्या १०८६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम ५०० टक्क्यांहून अधिक आहे.

मंत्रिमंडळाने २०२२-२३ ते २०२५-२६ या १५ व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित चार वर्षांसाठी पूर्वोत्तर क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री विकास पहल (PM-Divine) नवीन योजनेला देखील मंजुरी दिली आहे.

पेट्रोलियम कंपन्यांना २२००० कोटी रुपयांचे अनुदान

मंत्रिमंडळाने गेल्या दोन वर्षांत एलपीजीच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत एलपीजीची विक्री करून सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी २२००० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

ठाकूर म्हणाले की, एलपीजीच्या किंमती जगभरात ३००% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत, परंतु भारतातील सामान्य लोकांवर बोजा पडू नये म्हणून मंत्रिमंडळाने तेल कंपन्यांना २२००० कोटींचे एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली असून, त्यामुळे हा कायदा अधिक पारदर्शक होणार आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!