AnilDeshmukhNewsUpdate : अनिल देशमुख यांच्या प्रलंबित जामीन अर्जावरून सर्वोच्च न्यायालयाने का व्यक्त केली नाराजी ?
नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. देशमुख यांच्या याचिकेच्या ८ महिन्यांपासून प्रलंबित राहिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवड्याच्या अखेरीस उच्च न्यायालयाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. याआधीही मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असेच दिशानिर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते.
या खटल्याच्या गुणवत्तेवर मात्र त्यांनी कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, असे स्पष्ट केले. देशमुख यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशमुख यांची जामीन याचिका २१ मार्चपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
“कोणत्याही व्यक्तीने जामीन अर्ज दाखल केला आहे की त्याची याचिका लवकर निकाली काढली जाईल अशी कायदेशीर अपेक्षा आहे. जामिनासाठी अर्ज प्रलंबित ठेवणे कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराशी सुसंगत नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
“आम्ही एक निर्देश जारी करतो आणि याचिकाकर्त्याला उद्या ज्या विद्वान न्यायाधीशांकडे खटला सोपवण्यात आला आहे त्यांच्यासमोर अर्ज करण्याची परवानगी देतो. या आठवड्यादरम्यान अर्ज सुनावणीसाठी घेतला जाईल आणि त्यावर लवकर निर्णय घेतला जाईल,” असेही ते पुढे म्हणाले.
२ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या माजी मंत्र्याच्या जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एनजे जमादार सुनावणी करत आहेत आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर हयकोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयने यात गुन्हा दाखल केला होता. त्याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने देशमुखांना अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयनेही कारागृहात जाऊन देशमुखांची गैरव्यवहाराप्रकरणी चौकशी करत त्यांना अटक केली होती. सीबीआयने देशमुख आणि त्यांचे सहकारी स्वीय सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयने याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिक्षक सचिन वाझेला माफीचा साक्षीदार घोषित केले आहे.