Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : चर्चा एका न्यायमूर्तींच्या वक्तव्याची आणि भाजपच्या उत्तराची ….

Spread the love

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी एन श्रीकृष्ण यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना सध्याची देशातील परिस्थिती वाईट असल्याचे म्हटल्याने मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. श्रीकृष्ण यांनी ‘हिंदू’ या  वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत , लोकशाहीत सरकारवर टीका करणं हा घटनात्मक अधिकार असून, कोणीही तो हिरावून घेऊ शकत नाही असं सांगताना , “मी कबूल केलं पाहिजे की, जर मी सार्वजनिक ठिकाणी उभं राहून पंतप्रधानांचा चेहरा आवडत नाही असं म्हटलं, तर कोणातरी माझ्यावर धाड टाकेल, अटक करतील किंवा कोणतंही कारण न देता कारागृहात टाकतील,” असे  परखड मत व्यक्त आहे. दरम्यान बी एन श्रीकृष्ण यांच्या वक्तव्यानंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रत्युत्तर दिले असून, जोरदार टीका केली आहे.


जस्टीस श्रीकृष्ण यांच्या वक्तव्यावर टीका करताना किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे ,कि  “मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर सतत टीका करत कोणत्याही बंधनाविना नेहमी बोलणारे हे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही म्हणून ओरडत आहेत मात्र  काँग्रेस पक्षाने लावलेल्या आणीबाणीविरोधात हे बोलणार नाहीत. कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात बोलण्याची यांची हिंमत होणार नाही.”

त्यांनी पुढे म्हटले आहे कि , “सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी असे  वक्तव्य केले आहे का ? याची मला माहिती नाही. पण हे जर खरे  असेल तर हे वक्तव्य त्यांनी काम केलेल्या संस्थेला बदनाम करणारे आहे.” जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले आहेत.

आपल्या मुलाखतीवर श्रीकृष्ण पुढे म्हणाले….

दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्याबद्दल इंडियन एक्स्प्रेसने बी एन श्रीकृष्ण यांना विचारले असता ते म्हणाले कि ,  “घटनात्मक अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्या नागरी अधिकाऱ्यांबद्दल मी बोलत होतो. जोपर्यंत टीका नागरी आणि सभ्य रीतीने केली जाते, तोपर्यंत ती त्यांच्या सेवा नियमांच्या आड येता कामा नये. पण कायदा आणि सरकार टीकाकारांना कशाप्रकारे उत्तर देते हा देखील चिंतेचा विषय आहे”.

‘हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना तेलंगणमधील आयएएस अधिकाऱ्यांने बिल्किस बानो प्रकरणी आपल्या खासगी ट्विटर अकाउंटवरुन गुजरात सरकारच्या समर्थनार्थ ट्वीट करणं योग्य आहे का? असे  विचारण्यात आले  होते . त्यावर ते म्हणाले होते “जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारी नोकरीत प्रवेश करते, तेव्हा काही नियम लागू होतात”. यावेळी त्यांनी हायकोर्टाच्या दोन निर्णयांचा दाखला दिला. “आयएएस अधिकार्‍यांना स्वतःला वैध आणि सभ्य रीतीने व्यक्त होण्याचा अधिकार असल्याचे  न्यायाधीशांचे  मत असल्याचा ट्रेंड आहे असे  मला वाटते,” असे या उत्तरात ते म्हणाले.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!