SCNewsUpdate : बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी केंव्हा ?
नवी दिल्ली : बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर दसऱ्याच्या सुटीनंतर (ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात) मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याने परवानगी दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होईल असे वृत्त आहे.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश आणि सुधांशू धुलिया यांचा समावेश असलेल्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या पद्धतींना आव्हान देणाऱ्या आठ याचिकांची यादी करण्यात आली. खंडपीठाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांना नोटिसा बजावल्या आणि दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर याचिकांवर सुनावणी ठेवली आहे. मार्च 2018 मध्ये 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही प्रकरणे 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवली होती.
बहुपत्नीत्वाची प्रथा नेमकी काय आहे ?
बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलालाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका काही मुस्लिम महिला नायसा हसन, सबनम, फरजाना, समिना बेगम तसेच वकील अश्विनी उपाध्याय आणि मोहसिन कथिरी यांनी दाखल केली आहे. मुस्लिम महिला प्रतिकार समिती नावाच्या संघटनेने हि याचिका दाखल केली आहे. जमियत-उलामा-ए-हिंदने या प्रथांचे समर्थन करत या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. शरिया किंवा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, पुरुषांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी आहे, म्हणजेच त्यांना एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त बायका, एकूण चार बायका ठेवता येतात.
‘निकाह हलाला’ ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये मुस्लिम महिलेला तिच्या घटस्फोटित पतीशी पुनर्विवाह करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी दुसर्‍या पुरुषाशी लग्न करणे आणि घटस्फोट घेणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांनी बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलालावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, असे म्हटले आहे की मुस्लिम पत्नी साठी हि बाब अत्यंत असुरक्षित आणि त्यांच्या तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे.
याचिकांमध्ये म्हटले आहे की मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, 1937 चे कलम 2 हे संविधानाच्या कलम 14, 15, 21 आणि 25 चे उल्लंघन करणारे घोषित केले जावे कारण ते बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालाला मान्यता देते.
जमियत-उलामा-ए-हिंदचा असा युक्तिवाद आहे की राज्यघटना वैयक्तिक कायद्याला स्पर्श करत नाही आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या पद्धतींच्या घटनात्मक वैधतेच्या प्रश्नाचे परीक्षण करू शकत नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच्या प्रसंगी वैयक्तिक कायद्याद्वारे स्वीकारल्या गेलेल्या पद्धतींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे, हा युक्तिवाद त्यांनी तिहेरी तलाक आव्हान प्रकरणातही पुढे केला आहे, जो सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नाकारला होता.