SCNewsUpdate : EWS , SEBC , मुस्लिम आरक्षण आव्हान याचिका , सुनावणीच्या तारखा निश्चित …
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मुस्लिमांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) म्हणून दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १३ आणि १४ सप्टेंबर रोजी सुरू होणार आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणांची सुनावणी आणि पूर्तता करण्यासाठी पुढील मंगळवारी म्हणजेच ६ सप्टेंबरला मुदत निश्चित केली. करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणांची सुनावणी १३ आणि १४ सप्टेंबरपासून सुरू होईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
मुस्लिम SEBC आरक्षणाशी संबंधित प्रकरण २००५ चे दिवाणी अपील आहे ज्यामध्ये मुस्लिमांना एक समुदाय म्हणून घटनेच्या कलम १५ आणि १६ अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले जाऊ शकते की नाही हा मुद्दा उपस्थित केला जातो. (प्रकरण क्रमांक CA क्रमांक ७५१३/२००५). दुसरा मुद्दा संविधान १०३ वी दुरुस्ती कायदा २०१९ च्या वैधतेशी संबंधित आहे ज्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) (WP(C) क्रमांक ५५/२०१९) साठी आरक्षणाची तरतूद सादर केली.
असे होईल कामकाज …
खंडपीठाने या बाबींवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली कारण हे मुद्दे एकमेकांशी जुळत आहेत. खंडपीठ प्रथम EWS चा मुद्दा घेईल, नंतर मुस्लिम SEBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करेल. खंडपीठाने शादान फरासत, नचिकेता जोशी, महफूज नाझकी आणि कानू अग्रवाल या चार वकिलांची नोडल वकील म्हणून नियुक्ती केली, ज्यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये समान संकलन केले आहे हे पहावे. संकलनामध्ये सर्व कागदपत्रे, वैधानिक दस्तऐवज, केस कायदे आणि वकील ज्यावर अवलंबून राहू इच्छितात अशा इतर सामग्रीचा समावेश असावा.
५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज पूर्व-सुनावणी निर्देशांसाठी चार प्रकरणांची यादी केली होती. वरील दोन प्रकरणांव्यतिरिक्त, इतर प्रकरणे आहेत. यामध्ये १. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (SGPC) संस्थांमध्ये शिखांसाठी अल्पसंख्याक आरक्षण (SLP(C) क्रमांक २७५५/२००८) आणि २. सर्वोच्च न्यायालयाचे अपीलीय आणि घटनात्मक विभागांमध्ये विभाजन करण्यासाठी पूर्वीच्या (W.P.(C) क्र. ३६/२०१६) साठी प्रादेशिक खंडपीठाकडे दिलासा मागणाऱ्या याचिका. दरम्यान खंडपीठाने आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे आधी हाती घेण्याचा निर्णय घेतला कारण मुद्दे एकमेकांवर आधारित आहेत.