MaharshtraPoliticalUpdate : विरोधकांपेक्षा मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्रीच अधिक आक्रमक , पत्रकार परिषदेत आघाडी सरकारवर टीका …
मुंबई: आजपासून सुरु होत असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांपेक्षा मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्रीच अधिक आक्रमक दिसले. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक असा सामना रंगण्याची चिन्हे कमीच दिसत आहेत. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडीला लक्ष्य करीत विरोधकांनी केलेल्या आरोपाची आक्रमक उत्तरे दिली.
दरम्यान आपल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहितीही शिंदे आणि फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. त्यानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही वाढ ऑगस्ट २०२२ पासून रोखीने देण्यात येईल. यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ वरुन ३४ टक्के होणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
पंच्चाहतरी पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना मोफत एसटी प्रवास
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन सेवेच्या बसेस मधून मोफत प्रवास करता येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. दरम्यान वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत केली जाणारी वैद्यकीय विषयक उपकरणे व इतर अनुषंगिक खरेदी ही गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलच्या माध्यमातून करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
दहीहंडी पथकातील गोविंदाला १० लाखाचे विमा संरक्षण
दरम्यान गोविंदा पथकांची शासनाने गोविंदाला विमा कवच द्यावे अशी मागणी होती, या मागणीनुसार गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता १० लाखाचे विमा संरक्षण शासनाकडून देण्यात येणार आहे. या विमा संरक्षणाचे प्रीमियम शासनाकडून भरण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर
यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले कि , महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांना शिंदे-फडणवीस सरकार स्थगिती देत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. वास्तविक पाहता आम्ही कुठल्याही निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. आम्ही फक्त त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करत आहोत. कारण जेथे १०० रुपये देणे गरजेचे आहे तिथे ५०० रुपये वाटले गेले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्याची माहिती घेऊन योग्य निर्णय घेऊ. जनतेच्या हिताचे निर्णय हे सरकार घेणार आहे.
उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ‘मागच्या सरकारने जाहीर केलेली मदत आणि मिळालेली मदत यात ९ महिन्याचे अंतर होते. आमच्या सरकारने तात्काळ निर्णय घेतला. पुरवणी मागण्या झाल्यानंतर आम्ही मदत द्यायला सुरुवात करू. आम्ही आताही मदत देऊ शकतो, पण ९५ टक्के पंचनामे झाले आहेत, ५ टक्के बाकी आहेत. काही ठिकाणी पंचनाम्याबाबत तक्रारी आहेत, त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचेल.’
महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र
पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करून दोन्ही सरकारमधील फरक स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, ‘महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या काळात जनतेच्या हिताचे निर्णय प्रलंबित राहिले. फक्त शेतकऱ्यांच्याच बाबतीत नाही, तर सर्वच क्षेत्रासाठी मविआ बेईमानीचे आणि नुकसानीचे सरकार होते. जनतेचा कौल डालवून ते सरकार स्थापन झालं होतं. पण, आता विधानसभा निवडणुकीत ज्यांनी एकत्रित येऊन मते मागितली होती, ते दोन पक्ष आज सत्तेत आले आहेत,’ असं फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची निर्णयांना स्थगिती दिल्याची कारणासह कबुली
दरम्यान शिंदे -देवेंद्र फडणवीस सरकारने उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळानं घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिली नसून आम्ही केवळ त्याचे पुनरावलोकन करीत असल्याचा खुलासा फडणवीस यांनी केला होता मात्र यावरून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना , उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिल्यानंतरही घाई-गडबडीत अनेक निर्णय घेतले, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले कि , “माझ्या माहितीप्रमाणे, उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अखेरच्या दोन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३०० ते ४०० निर्णय घेतले. जिथे एक रुपयाची तरतूद करायला हवी, तिथे १० रुपयांची तरतूद करण्यासारखे काही निर्णय घेतले. त्यामुळे आम्ही काही निर्णयांना स्थगिती दिली. संबंधित निर्णय आम्ही रद्द केले नाहीत, संबंधित निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊन ते अमलात आणले जातील.