IndiaNewsUpdate : बिलकिस बानो बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका
अहमदाबाद : गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे गुजरातमध्ये गोध्रा दंगलीवेळी बिलकिस बानो या महिलेवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची आज सुटका करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयानंतर ११ दोषी गोध्रा तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले आहे.
याबाबतची अधिक माहिती अशी कि , गुजरातमध्ये २००२ मध्ये गोध्रा दंगल झाली होती. ३ मार्च २००२ मध्ये दाहोद जिल्ह्यातील रंधिकपूर गावात बिलकिस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तर, त्यांच्या कुटुंबातील सात लोकांची हत्या करण्यात आली होती. बिलकिस बानो यांच्यावर बलात्कार झाला त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नाई, मितेश भट्ट आणि प्रदीप मोढिया यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. आरोपींना २००४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
अहमदाबादमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली होती. मात्र, बिलकिस बानो यांनी साक्षीदारांवर दबाव आणला जाईल, असे म्हटल्याने आणि सीबीआयकडून जमा केलेल्या पुराव्यांशी छेडछाड हऊ शकते, अशी शंका व्यक्त केल्याने सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट २००४ मध्ये हे प्रकरण मुंबईला वर्ग केले होते.
दरम्यान २१ जानेवारी २००८ मध्ये मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने ११ आरोपींना दोषी ठरवले होते . या प्रकरणी त्यांना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मुंबई हायकोर्टाने देखील ही शिक्षा कायम ठेवली होती. या दोषींनी १८ वर्षांचा तुरुंगवास भोगला होता. राधेश्याम शाही यानं कलम ४३२ आणि ४३३ अन्वये सजा माफ व्हावी म्हणून गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, तिथे निर्णय न झाल्याने त्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. १ एप्रिल २०२२ पर्यंत श्याही याने १५ वर्ष ४ महिने तुरुंगवास भोगला होता. सुप्रीम कोर्टाने गुन्हा गुजरातमध्ये घडल्याने गुजरात सरकार निर्णय घेऊ शकते असे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ जुलै १९९२ च्या माफी धोरणानुसार अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. दोन महिन्यात याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. पंचमहल जिल्हाधिकारी सुजल मायात्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला निर्णय घ्यायला सांगितले होते. त्यानंतर सरकारने एक समिती बनवली त्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी होते. समिती सदस्यांनी एकमताने दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय घेत शिफारस सरकारला केली होती. त्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले.