Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MumbaiNewsUpdate : शिंदे – फडणवीस सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीही मैदानात …

Spread the love

मुंबई : मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्रीपदाची  शपथ घेताच शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा मुंबईतील मेट्रो ३ कारशेडबाबतचा निर्णय रद्द करत ही कारशेड आरे कॉलनीच्या परिसरातच करण्याचा निर्णय घेतला. याला महाविकासआघाडीने जोरदार विरोध केला. याशिवाय आरेमधील स्थानिक रहिवाशांनीही याविरोधात आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. आता या आंदोलनात उतरण्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीने केली  असून  वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी हि माहिती दिली.


या वादावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे कि,  “राज्य सरकारने गोरेगावमध्ये मेट्रो कारशेड बांधण्याचा घाट घातला आहे. त्याविरोधात मुंबई वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने रविवारी (७ ऑगस्ट) आंदोलन करण्यात येत आहे. आरेचं जंगल मुंबईच्या ऑक्सिजनचा मोठा स्रोत आहे. ऑक्सिजन निर्माण करणारं हे जंगल संपलं, तर मुंबईत राहणं मुश्किल होईल. म्हणून मुंबईतील वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी रविवारच्या आंदोलनात सहभागी व्हावं,” असं आवाहन प्रकाश आंबेडकरांनी केलं.

“आरे जंगलातील एकही झाड तोडू नका”

दरम्यान मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वृक्षतोडीविरोधात निर्देश दिले आहेत. मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत आरेतील एकही झाड कापू नये असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला दिले. पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.

राज्य सरकारने आरेतील कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविल्यानंतर एमएमआरसीने मेट्रो ३ च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी सुरू केली. या छाटणीच्या नावाखाली आरेत झाडे अवैधरित्या कापल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला होता. आरेतील झाडे कापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना झाडे कापण्यात आल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड कापू नये असे आदेश दिले.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!