Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraPolticalCaseLive : मोठी बातमी : निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचे आदेश , सोमवारी होणार पुढील सुनावणी…

Spread the love

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असेही कोर्टाने सांगितले  आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.


दरम्यान राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली त्यावर कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात ? असा प्रश्न उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रति प्रश्न विचारला. त्यावर  बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असे सिब्बल म्हणाले.

याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या अवंतीने अरविंद दातार यांनी , विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद केला आहे. तर समजा आपण सर्वांनाच अपात्र ठरवले  आणि पुढची निवडणूक आली तर आपण मूळ पक्ष आहोत असे म्हणता येणार नाही का? अशी विचारणाही  हरिश साळवे यांनी केली आहे.

आपण राजकीय पक्षाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करू शकत नाही कारण ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तीवाद करत आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केली. अपात्रतेसाठी ठोस कारण  समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असे हरिश साळवे यांनी सांगितले. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले.

दरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली आहे. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. प्रारंभी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचे सांगितले त्यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असे उत्तर दिले.

नवी दिल्ली : शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटाच्या काल थांबलेल्या सुनावणीला प्रारंभ झाला आहे. शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे.


यासंदर्भात दोन्ही गटांना नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रातून नेमके मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना संक्षिप्त लेखी निवेदन देण्यास सांगितले होते त्यानुसार आज सुनावणी होत असून शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे युक्तिवाद करीत आहेत.

पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? असंही त्यांनी विचारलं. दरम्यान सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली आहे.

Leave a Reply

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!