MaharashtraPoliticalCase : सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा….
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा देत निवडणूक चिन्हावर तूर्तास कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे सांगितले. त्याचवेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे सांगितले. सर्व पक्ष प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकतात. ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगात उत्तर दाखल करायचे आहे. पक्षांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यास, निवडणूक अयोग्य ते मंजूर करण्याचा विचार करू शकते. आता सुप्रीम कोर्टात ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सुप्रीम कोर्ट ८ ऑगस्टला विचार करणार आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला विचारले की, निवडून आल्यानंतर तुम्ही आपल्या मूळ राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असाल तर ते लोकशाहीला धोका नाही का? याला उत्तर देताना शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, नाही, मी असे म्हणत नाही. आम्ही मूळ राजकीय पक्ष सोडलेला नाही.
सुनावणीदरम्यान वकील साळवे म्हणाले, जर कोणी भ्रष्ट कारभाराने सभागृहात निवडून आले असेल आणि जोपर्यंत तो अपात्र ठरत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर केलेली कारवाई कायदेशीर आहे. जोपर्यंत त्यांची निवडणूक रद्द होत नाही तोपर्यंत सर्व कारवाई कायदेशीर आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा आहे. येथे एक प्रकरण आहे जेथे पक्षांतर हे पक्षांतरविरोधी कृत्य नाही. त्यांनी कोणताही पक्ष सोडलेला नाही. जेव्हा तुम्ही एखाद्या निर्देशाविरुद्ध मत देता किंवा पक्ष सोडता तेव्हा अपात्रतेच मुद्दा येतो.
तसेच, न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर अपात्रतेची कारवाई दोन महिन्यांनी होते, असे साळवे यांच्या वतीने सांगण्यात आले. त्या काळात त्याने सभागृहात मतदान केले आणि दोन महिन्यांनी तो अपात्र ठरला, तर त्याचे मत वैध ठरणार नाही, असे नाही. अशा परिस्थितीत केवळ तोच अपात्र मानला जाईल, ज्याने मत दिलेले नाही.
यावर CJI ने विचारले की, तुम्ही कोर्टात आलात तेव्हा आम्ही म्हणालो होतो की स्पीकर हे प्रकरण (अपात्रता) सोडवेल, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय नाही. तर तुम्हाला म्हणायचे आहे की SC किंवा HC ठरवू शकत नाही. तुम्ही म्हणता की आधी स्पिकरला ठरवू द्यावे. यानंतर सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारले की, हा राजकीय पक्षाच्या मान्यतेचा विषय आहे, आम्ही यात हस्तक्षेप कसा करायचा? ही बाब तर निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे.
त्यावर कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, खरी शिवसेना कोण हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग हा निर्णय घेऊ शकत नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. समजा आयोगाने या प्रकरणी निकाल दिला आणि नंतर अपात्रतेचा निर्णय आला, तर काय होईल?
दरम्यान निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आपले म्हणणे मांडताना म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये जर कोणताही पक्ष आयोगाकडे आला तर त्या वेळी खरा पक्ष कोण आहे हे ठरवणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे.