ShivsenaNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेनेच्या याचिकांवरीलआजची सुनावणी पुढे ढकलली
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांच्या विरोधात अपात्रेच्या कारवाईच्या मागणीवरुन मुख्य शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता उद्या ३ ऑगस्टला होणार असल्याचे वृत्त आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबत गेलेल्या सर्व बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे. तसेच मूळ शिवसेना कुणाची ? निवडणूक आयोगाने सुरु केलेल्या कारवाईला स्थगिती मिळावी अशा विविध याचिका शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावर सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टाने पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला १ ऑगस्ट आणि नंतर २ ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार होती. पण आता मात्र ३ ऑगस्टच्या संभाव्य यादीमध्ये प्रकरण सुचीबद्ध करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी २० जुलैला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. “हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे, कलम ३२ अंतर्गत दोन्ही गटांनी आधी हायकोर्टात जायला हवं होतं. या प्रकरणावर घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी झाली पाहिजे. जर आमदारांनी पक्ष सोडला आहे, तर फुटला कसा?”, असे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने मांडले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्टला सुनावणी होणार, असं स्पष्ट केलं होतं. पण, आता ही सुनावणी 3 ऑगस्टला होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार सेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ३९ आमदारांना घेऊन बंड पुकारले. आधी सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.