Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

OBC Reservation Update : राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा पुन्हा पेच…

Spread the love

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात जाहीर झालेल्या ९१ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू करण्यास नकार दिल्यामुळे या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

आपल्या प्रतिक्रियेत फडणवीस यांनी म्हटले आहे कि ,  राज्यात पुढच्या काही दिवसांमध्ये होणाऱ्या ९१  नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू व्हावं यासाठी आपण सर्वोतोपरी प्रयत्न आहोत. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालानंतर आता आपण पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

राज्यातील १९ नगर परिषदांचा प्रयत्न

“गेल्या सुनावणीत महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण हे महापालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. तो निर्णय घेत असताना त्यांनी ९१ नगरपरिषदा, ज्यांचं आधी नोटिफिकेशन निघालं होतं त्याचाही समावेश ग्रामपंचायतींसोबत करुन टाकलं. त्यामुळे या ९१ नगरपरिषदांचा प्रश्न निर्माण झाला. म्हणून राज्य सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेलं. आम्ही सांगितलं की, तुम्ही सगळीकडे मान्य केलंय तरी या ९१ नगरपरिषदांसाठी का लागू होत नाही? त्यांच्या निवडणुकीचं नोटिफिकेशन आधी निघालं असलं तरी आता राज्यात ओबीसी आरक्षण सर्वच निवडणुकांमध्ये लागू असायला हवं. पण कोर्टाने आज नकार दिला. त्यामुळे आम्ही कोर्टात पुन्हा एकदा रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करु”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

“सगळ्या नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू आहे. राज्यात ४०० नागरी संस्था आहेत. त्यापैकी ९१ सोडून सगळ्या ठिकाणी त्या लागू होणार आहेत. २७० ग्रामपंचायतींचा विषय सोडला तर सगळीकडे ओबीसी आरक्षण लागू असणार आहे. त्यामुळे फक्त ९१ नगरपरिषदांमध्ये वेगळं नको असा विषय घेऊन आम्ही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावू”, अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले कि , दुसरं म्हणजे एक परिस्थिती अशी तयार झाली आहे कि, आम्ही नगराध्यक्षच्या निवडणुकीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने घेतला असल्यामळे या नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षांच्या निवडणुकीकरता ओबीसी आरक्षण लागू राहील. या ९१ नगरपरिषदांसाठी राज्य सरकार पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करेल.

“आज कोर्टाने ही भूमिका का घेतली याचं आश्चर्य वाटतं. कारण मागच्या तारखेला या ९१ नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार स्वत: कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे त्याचं नोटिफिकेशन अजून निघालेलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने आज जी काही भूमिका घेतली आहे त्यावरुन आमची कायदेशीर लढाई अजून बाकी आहे. अजून नोटिफिकेशन निघायचं आहे. राज्यातल्या सगळ्या निवडणुकांना ओबीसींचं आरक्षण दिलं जात असेल तर ९१ नगरपरिषदांना का नाही? असा प्रश्न घेवून आम्ही सुप्रीम कोर्टात जावू”, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

Click to listen highlighted text!