OBCReservationSpecial : विशेष लेख । प्रा. हरी नरके : ओबीसी आरक्षणाच्या लढाईचे खरे गाडीवान आणि बैल कोण ?
निर्माणकर्ता समाज (ओबीसी) व्होटबँक म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांना हवाय. म्हणूनच तर आरक्षण आम्हीच दिले अशी आरोळी सगळेच मारीत सुटले आहेत. काल जे फटाके वाजवीत होते, पेढे भरवून फुगड्या घालत होते त्यातले ९९ टक्के भुरटे या लढाईत कुठेच नव्हते. पण श्रेय घ्यायला सगळ्यात पुढे. बैलगाडी चालते तेव्हा गाडीवान आणि बैल राबत असतात. काही कुत्री त्या गाडीखालील सावलीत चालत असतात. काल तीच सांगत होती, गाडी आम्हीच इथवर आणली !
या राजकीय आरक्षणाच्या लढाईतला गाडीवानाचा आणि बैलाचा रोल कुणाचा होता? आहे? एक तटस्थ अभ्यासक म्हणून काही नोंदी करून ठेवायला हव्यात.
१. महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागू झालं १९९४ ला शरद पवार नी छगन भुजबळ यांच्यामुळे. पवार तेव्हा काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते. तर भुजबळ मंत्री. तेव्हापासून आजपर्यंत ह्या लढाईतला माहुताचा रोल हे लोक आणि महात्मा फुले समता परिषद करीत होती. आणि करीत आहे.
२. मंडल आयोग लागू केला व्ही.पी. सिंग यांनी. ७३/७४ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्यातले ओबीसी आरक्षण आणले राजीव गांधी, नरसिंह राव यांनी.
वरकरणी पाठिंबा पण आतून विरोध …
या काळात आणि पुढेही कायम संघ परिवार “आरक्षण मुक्त भारत”ची पताका घेऊन काम करीत होता. आहे. पण दरम्यान ओबीसी व्होटबँक आकाराला येऊ लागली. राज्यावर आणि देशावर सत्ता हवी तर संख्येने सर्वाधिक असलेला, बारा बलुतेदार, अलुतेदारांचा हा हातात जादू असलेला ५२ टक्के समाज सोबत हवा. हिंदू हिताचे ढोल पिटता यावेत यासाठी दुटप्पी भूमिकेचा आसरा डावपेच म्हणून संघ – भाजपने घेतला. तोंडाने आरक्षणाला पाठिंबा द्यायचा, पण कुजबुज, अफवा, प्रचार कायम आरक्षण द्वेषाचा. आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढण्यात हे लोक माहीर. दरम्यान तयार झालेल्या व्होटबँकेवर मालकी तर सांगायची, पण “युथ फॉर इक्वालिटी, सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन, विकास किसन गवळी, राहुल रमेश वाघ” यांना ओबीसी विरोधी याचिकांसाठी फंडींगही करायचे.
देशातले आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्वात सोपा उपाय होता, Secc २०११ ची आकडेवारी देणे. ₹५ हजार कोटी त्यासाठी देशाचे खर्च झालेत. पण संघ भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात तुषार मेहतांना (SG) उतरवले, डेटा देणार नाही हे सांगायला. का? कारण ओबीसींना खरी लोकसंख्या कळता कामा नये.
आजही ओबीसी जनगणनेला फडणीस मोदी विरोध का करताहेत? कारण आम्ही आरक्षण देऊ म्हणून आरक्षणाचे श्रेय घेत आमची सामाजिक न्याय विरोधी प्रतिमा पुसून काढू, पण शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार मात्र हिरावून घेऊ. बजेट देणार नाही. भावनिक हिप्नोटिझममध्ये ओबीसी राहील याची पुरेपूर काळजी घेऊ.
ओबीसींच्या विरोधात ओबीसी
ही गुंतागुंत सामान्य ओबीसीला कळत नाही. तो भाबडा, धार्मिक. त्याचा पुजाऱ्यावर, भटजीवर पूर्ण विश्वास. मधल्या काळात संघाने ओबीसी बहुजनच काय अनु. जाती-जमातीतसुद्धा भाट तयार केलेत. त्यांना फक्त व्यक्तिगत ‘करीयर’ प्यारे आहे. ओबीसी अजेंडा म्हणजे काय ? यातली अक्कल शून्य, पण ही गाडीखालची तैनाती फौज लढणाऱ्या प्रामाणिक लोकांवर छु म्हणून सोडता येते. “विधान परिषद” दिली की असे दोन चार काय बावन्न उभे करता येतात.
विशेष म्हणजे आरक्षण काढून घेणारे हेच. दिल्याचे श्रेय घेणारे हेच. कमालीचे संघटित. परफेक्ट नियोजन आणि मीडियावर हुकूमत. Secc 2011 चा डेटा देत नाही ,हे सांगायला तुषार मेहता आणि समर्पित ओबीसी आयोगाचा अहवाल मंजूर करा हे सांगायलाही काल परत तुषार मेहताच. म्हणजे कत्तल करणारा मारेकरीच वाचवल्याचे श्रेय घ्यायला सर्वात पुढे.
दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी बांठीयाना नेमले, त्यांनीही ओबीसीला मापात ठेवण्याचा, संख्या कमी करून दाखवली जाईल याचा बंदोबस्त केलेला. कारण ओबीसींची खरी लोकसंख्या कळाली तर निधी द्यावा लागेल, शिक्षण, आरोग्य, रोजगर, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी. व्होट बँक तर हवी पण ओबीसींनी मापात राहायला हवे. जास्त मागण्या करायला नकोत.
लढायचे तरी किती पातळ्यांवर? आणि ज्यांच्यासाठी लढायचे ते अज्ञानमग्न. ज्यांच्याशी लढायचे ते प्रचंड ताकदवर.
ज्यांना या लढण्याचा राजकीय फायदा होतो ते अत्यंत धूर्त, कावेबाज नी फुकटे. फक्त फायदा घ्यायला बसलेले. साधे धन्यवाद म्हणण्याची सुद्धा दानत नसलेले. ही लढाई अत्यंत विषम आहे. थकवणारी आहे. thanks less आहे. पण तरीही लढली पाहिजे अशी आहे. सो लढते रहैंगें…
ओबीसी राजकीय मिळवण्यासाठीची वाटचाल…
११ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारने समर्पित आयोग नेमला.
१)जयंत कुमार बांठीया – अध्यक्ष
सदस्य- २) महेश झगडे,
३) नरेश गीते,
४) पंकज कुमार, सदस्य सचिव
५) HB पटेल,
६) लोकसंख्या अभ्यास केंद्राचे प्रतिनिधी,
७) TISS चे प्रतिनिधी,
असे सात जण आयोगात होते.आयोगाला आधी तीन महिने व नंतर वाढीव एक महिना अशी चार महिने मुदत दिली गेली.
आयोगाचे इंपिरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्टबाबतचे सर्व संशोधन शिंदे सरकार येण्याआधीच पूर्ण झालेले होते. अहवाल लेखनही पूर्ण होत आलेले होते. नवे सरकार आले तेव्हा फक्त टायपिंग बाकी होते. नवीन सरकारने तयार अहवाल न्यायालयात फक्त सादर केला. वकील आधीचेच होते. त्यांना अहवालाचे ब्रिफिंग करण्यासाठी वरिष्ठ सदस्य झगडे हे गेली अनेक दिवस दिल्लीत तळ देऊन बसले होते.
केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची उपस्थिती आज न्यायालयात महत्वाची ठरली. ठाकरे – पवार सरकार, शिंदे- फडणवीस सरकार आणि छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नातून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची फेर प्रस्थापना झाली. सर्वात मोठे योगदान श्री. महेश झगडे यांचे होते. बांठीया यांचा सामाजिक न्याय विरोधी दृष्टीकोन आणि ओबीसीद्वेष यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवली गेली पण जर महेश झगडे या आयोगात नसते तर ओबीसींची राजकीय कत्तलच केली असती.
प्रा . हरी नरके , ज्येष्ठ विचारवंत
(फेसबुक वॉल वरून साभार )