NupurSharmaNewsUpdate : वादग्रस्त नुपूर शर्माला सर्वोच्च न्यायालयाचे संपूर्ण संरक्षण
नवी दिल्ली : भाजपच्या निलंबित राष्ट्रे प्रवक्ता नुपूर शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुरला शर्माला सर्व एफआयआरमधील अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच सध्या कोणत्याही परिस्थितीत नुपूर शर्माला दंड करण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
https://twitter.com/ani_digital/status/1549355323139698688
नुपूरला पर्यायी कायदेशीर उपाय करण्याची संधी मिळावी ही आमची चिंता आहे. यासोबतच नुपूरच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांना नोटीस बजावली असून १० ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले आहे. विशेष म्हणजे भविष्यात तिच्या प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या वक्तव्याबाबत नवीन एफआयआर नोंदवला गेला तरी नुपूरवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. नुपूर शर्माला दिलासा देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, तिच्या आयुष्याचे, स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची गरज आहे.
नुपूरच्या जीवाला गंभीर धोका…
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आज सर्वोच्च न्यायालयात नुपूर प्रकरणाची सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्यावरील वक्तव्याबाबत नुपूर्णे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्याविरुद्ध नोंदवलेल्या नऊ एफआयआरमध्ये अटकेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान नुपूरची बाजू मांडणारे वकील मनिंदर सिंग म्हणाले, “नुपूरच्या जीवाला गंभीर धोका आहे. आत्ताच बातमी मिळाली आहे की तिला मारण्यासाठी पाकिस्तानातून कोणीतरी आले आहे, ज्याला पाटणा पोलिसांनी पकडले आहे. त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर नुपूरचा पत्ता सापडला होता. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की, अर्ज दाखल केल्यानंतर तुम्हाला ही माहिती मिळाली? तर मनिंदर म्हणाला, “हे नुकतेच कळले आहे. नुपूर सर्व कोर्टात जाऊ शकत नाही. तुम्ही कितीही सुरक्षा घातलीत तरी तिच्या जीवाला धोका वाढत आहे. तिच्यावर जे अनेक एफआयआर नोंदवले गेले आहेत त्यात समानता आहे.
सर्व प्रकरण दिल्ली न्यायालयाच्या अंतर्गत चालवावेत
नुपूरच्या वकिलाने सांगितले की, बंगालमध्ये चार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यामुळे धोकाही वाढला आहे. तुम्ही तिला संरक्षण द्यावे. दिल्लीत पहिला गुन्हा दाखल झाला होता, त्यामुळे हे प्रकरण दिल्लीत वर्ग करण्यात यावे, असे ते म्हणाले. यावर सुप्रीम कोर्टाने विचारले, तुम्हाला दिल्ली हायकोर्टात जायचे आहे का? त्यावर वकिलाने सांगितले की, दिल्लीची एफआयआर वगळता सर्व एफआयआर थांबवाव्यात. भविष्यातील तक्रारी आणि एफआयआर थांबवा कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही प्रकरणांमध्ये अंतरिम संरक्षण दिले आहे.नूपूरच्या वकिलांनी सांगितले की, या एफआयआर एकाच टेलिकास्टवर नोंदवण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे एका प्रकरणात अनेक एफआयआर नोंदवता येत नाहीत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही जो युक्तिवाद करत आहात त्यावरून तुम्हाला कायदेशीर उपाय करण्याची वाजवी संधी मिळायला हवी हे समजले आहे. हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. आपण कायदेशीर उपायांपासून वंचित राहणार नाही हे आम्ही पाहू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आदेश लिहायला सुरुवात केली.
कोलकाता पोलिसांची लुकआऊट नोटीस
नुपूरच्या अर्जात दिलेल्या आदेशात अजमेरच्या खादिम आणि इतर लोकांचा शिरच्छेद केल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. सलमान चिश्तीच्या व्हिडिओचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्याच्या व्हिडिओमध्ये नुपूरचा गळा चिरला जाईल, असे म्हटले होते, याशिवाय यूपीमध्येही असे प्रकरण समोर आले आहे. नुपूरच्या वकिलाने सांगितले की, कोलकाता पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्यानंतर लुक आऊट नोटीस जारी केली आहे. पोलिसांना नुपूरला अटक करायची आहे. नुपूरच्या जीवाला धोका वाढल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूरच्या वकिलाला या सर्व घटनांबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.