MaharashtraPoliticalUpdate : मुख्य न्यायमूर्तींसह तीन न्यायमूर्तींसमोर लागणार राज्याचा राजकारणाचा निकाल …
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह बंडखोर शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1548652998124900352
11 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील शिवसेनेच्या दाव्यावरून कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम दिला होता. दरम्यान बंडखोर आमदारांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित राहुल नार्वेकर यांना अपात्रतेच्या नोटीसवर न्यायालय निर्णय देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती.
भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा म्हणाले की, या प्रकरणामध्ये अनेक याचिकांचा समावेश आहे, यासाठी खंडपीठाची स्थापना आवश्यक आहे आणि त्याची यादी होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. यापूर्वी, कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे महाराष्ट्र प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणात, कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की 39 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण आज नाही तर 27 जून रोजी नाही तर 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवले होते. राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. दरम्यान CJI म्हणाले होते की, आमदारांवर आता कोणतीही कारवाई किंवा सुनावणी करू नये, असे स्पीकरला कळवा. न्यायालयात निर्णय येईपर्यंत स्थगिती द्यावी. त्यावर राज्यपालांची बाजू मांडणारे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भात सभापतींना कळवण्याचे आश्वासन दिले.
राज्यातील सरकार बेकायदेशीर
या प्रकरणाबाबत संजय राऊत यांनी एएनआयला सांगितले की, महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे सरकार लादण्यात आले आहे, ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हे सरकार संविधानानुसार बनलेले नाही. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आहे. सुप्रीम कोर्टात निर्णय होतोय, देशात संविधान, कायदा आहे की खून झाला आहे, हे लवकरच कळेल.
शिवसेना नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी पक्षाच्या ३७ हून अधिक आमदारांसोबत बंडखोरी केली होती. त्यामुळे राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला होता. आठवडाभराच्या राजकीय वादानंतर शिंदे यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. पक्षातून बंडखोरी करून स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले, मात्र, नव्या सरकारच्या स्थापनेला उद्धव ठाकरे यांच्यामार्फत आव्हान देण्यात आले त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना फ्लोअर टेस्ट करावी लागली. त्यात विधानसभेत त्यांना यश मिळाले.