IndiaNewsUpdate : १८ जुलै पासून प्रत्येक खाद्य पदार्थावर जीएसटी देण्यासाठी तयार राहा …
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पॅकिंग केलेल्या अनब्रँडेड अन्नधान्य, डाळी आदी पदार्थांवर १८ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे धान्य आणि डाळी ८ ते १० टक्क्यांनी वाढतील असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान महागाईचा हा भार ग्राहकांवरच पडणार असल्याचा आरोप करीत देशातील .व्यापारी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. जीएसटी लागू होताच अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ महाग होतील असाइशारा या संघटनांनी दिला आहे.
दिनांक२८, २९ जून रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी १८ जुलैपासून होणार असून त्यामुळे महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलने सामान्य माणसांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील कर दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अनेक वस्तूंसाठी उपलब्ध जीएसटी सूट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही वस्तू अशा आहे ज्यांवर जीएसटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे निर्णय १८ जुलैपासून लागू होणार आहेत.
या वस्तूंवर जीएसटी भरावा लागेल
डब्यात किंवा पॅक केलेले आणि लेबल केलेले (फ्रोझन वगळता) मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सुका मखना, कोरडे सोयाबीन, मटार, गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर आता५% जीएसटी लागू होईल. आत्तापर्यंत या वस्तूंना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. बँकेकडून टेट्रा पॅक आणि चेक जारी करण्याच्या सेवेवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. अॅटलससह नकाशे आणि तक्त्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय लागू होणार आहे.
शैक्षणिक साहित्यावरही परिणाम
दरम्यान मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत आल्या असून कौन्सिलने प्रिंटिंग-ड्रॉइंग शाई, पेन्सिल शार्पनर, एलईडी दिवा, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादने चाकू, पेपर-कटिंग नाइफ यावरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वस्तूंवर १८टक्के जीएसटी भरावा लागेल. सोलर वॉटर हीटर्सवर आता १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. जो पूर्वी 5 टक्के जीएसटी होता. एलईडी दिवे, दिवे यांनाही आता १२ ऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे.
विमान प्रवासावरील जीएसटी सूटच्या नियमांमध्ये बदल
तसेच बागडोगरा ते ईशान्येकडील राज्यांच्या हवाई प्रवासावर जीएसटी सूट आता फक्त इकॉनॉमी क्लासमध्ये प्रवास करण्यासाठी उपलब्ध असेल. बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर सवलत 5% जीएसटी अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे. रोपवेद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता, मात्र आता ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.