MarathwadaNewsUpdate : भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या अडचणीत वाढ
औरंगाबाद : ३२ कोटींच्या कर्ज प्रकरणात जामीनदार म्हणून दिलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातून आपले नाव वगळावे (आरोपमुक्त करावे) अशी विनंती करणारा माजीमंत्री तथा भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा फौजदारी पुनर्विलोकन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. मेहरे यांनी गुरुवारी (दि.१४) फेटाळला. निलंगेकरांच्या विनंतीवरुन सत्र न्यायालयातील कारवाईला चार आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
आ. संभाजी पाटील व त्यांच्या काही नातेवाईकांनी सुरू केलेल्या एका कंपनीने दाेन बँकांकडून ३२ कोटींचे कर्ज घेतले हाेते. हे कर्ज मिळवून देण्यासाठी संभाजी पाटील जामीनदार होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांची मालमत्ता गहाण ठेवली होती. त्या मालमत्तेची कागदपत्रे बँकेकडे सोपवली होती. मात्र, नंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीत गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे िनिदर्शनास आले. एका निबंधकास हाताशी धरून प्रकार केल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर संभाजी पाटील व त्यांच्या काही नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. या प्रकरणात बँकेने थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार दाखल केली होती. सीबीआयनेही गुन्हा दाखल करून ४५०० पानांचे दाेषाराेपत्र न्यायालयात दाखल केले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, या प्रकरणात कर्जदार कंपनीने बँकेशी तडजोड करून कर्ज प्रकरण मिटविले. त्यामुळे जामीनदाराचाही तसा या प्रकरणात संबंध उरला नसून सीबीआयकडून दाखल गुन्ह्यातून मुक्त करावे, अशी विनंती संभाजी पाटील यांनी केली होती.
सीबीआयचा युक्तीवाद
दरम्यान सीबीआयकडून ॲड. सदानंद एस. देवे यांनी युक्तिवाद केला की, कर्जासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून बँक व संबंधित कंपनीत तडजोड होऊन प्रकरण मिटवण्याचे प्रकार सामाजिक स्वास्थ्यासाठी घातक आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचे संदर्भ त्यांनी दिले. या गुन्ह्यात संभाजी पाटील यांच्या नातेवाईकांच्याही याचिका फेटाळल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. या प्रकरणात संभाजी पाटील यांच्यातर्फे अभयकुमार ओस्तवाल यांच्याकरीता ॲड. शिरीष गुप्ते (मुंबई) यांनी, तर राज्य सरकारकडून एस. बी. नरवडे यांनी काम पाहिले.