IndiaNewsUpdate : उत्तर प्रदेशातील “बुलडोझर” कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले ….
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश बुलडोझर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यांमध्ये तोडफोड करणाऱ्या बुलडोझरच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या प्रक्रियेत ते सर्वसाधारण मनाईचे आदेश जारी करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे म्हणजेच महापालिकांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे. दरम्यान गुजरात आणि मध्य प्रदेशलाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कानपूर/प्रयागराज प्रशासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे तर यूपी सरकारच्या वतीने एसजी तुषार मेहता काम पाहत आहेत.
न्यायालयात युक्तिवादाच्या दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, न्यूजपेपरच्या वृत्तानुसार – आसाममध्ये खुनाच्या आरोपीचे घर पाडण्यात आले. हे थांबले पाहिजे, या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. एसजी मेहता यांनी चर्चेला सुरुवात केली. काही ठिकाणी तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत, परंतु नियमानुसार – हिंसाचार होण्यापूर्वी कायदेशीर कार्यवाही सुरू झाली होती. हा विषय सनसनाटी बनवू नये. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्टला करायची का?
न्यायालयातील युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान दवे यांनी आरोप केला की, ” Pick and Choose “धोरण अवलंबले जात आहे, विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केले जात आहे. त्यावर मेहता यांनी आक्षेप घेतला आणि सर्व भारतीय समुदायाचे असल्याचे सांगितले. तुम्ही असा वाद घालू शकत नाही. दवे म्हणाले की, दिल्लीतील जवळपास सर्वच फार्म हाऊस बेकायदेशीर असल्याचे तुम्ही पाहत आहात, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. दवे म्हणाले की, तुम्ही स्थगितीचा आदेश द्या, त्यावर आम्ही असा आदेश कसा देऊ शकतो? असे कोर्टाने विचारले.
दरम्यान आता १० ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. ८ ऑगस्टपर्यंत सर्व पक्ष आपले उत्तर दाखल करू शकतात. न्यायालयाने मध्य प्रदेश आणि गुजरात सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर पूर्ण बंदी आणणे शक्य नाही. प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. सीयू सिंह म्हणाले की, हा मुद्दा देशभर गाजत असल्याने जमियतने याचिका दाखल केली आहे. दवे म्हणाले की, दिल्लीतील जवळपास सर्वच फार्म हाऊस बेकायदेशीर आहेत, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. तेंव्हा साळवे म्हणाले की, एखादा आरोपी असेल तर त्याचे घर महापालिकेच्या नियमानुसार पाडता येणार नाही, असे होऊ शकत नाही. नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे.