MaharashtraPoliticalUpdate : महाराष्ट्राच्या राजकीय घोटाळ्यांची सुनावणी लांबणीवर , तूर्त कोणीही अपात्र नाही …
नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगानंतर टीम शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापती सध्या निर्णय घेणार नाहीत. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत स्पीकरच्या अपात्रतेवरील कारवाईला स्थगिती दिली जाईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करणार नाही. यासाठी घटनापीठाची स्थापन करावे लागेल, असे सीजेआय म्हणाले.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपण्णीनंतर, शिवसेनेच्यावतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बलम्हणाले की ३९ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावरील सुनावणी २७ जून ऐवजी ११ जुलै रोजी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र आजही तसे झाले नाही. न्यायालय म्हणाले की, आमदारांवर आता कोणतीही कारवाई किंवा सुनावणी करू नये, असे स्पीकरला कळविण्यात येत असून न्यायालयात निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे.
Uddhav Thackeray-led Shiv Sena camp mentions its plea before the Supreme Court challenging the election of the new Speaker of the Maharashtra Assembly.
(File pic) pic.twitter.com/poieD8W0ox
— ANI (@ANI) July 11, 2022
राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. याबाबत आपण सभापतींना कळवू, असे आश्वासन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. दोन्ही गटांच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले की, ३ जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आता त्यांना अपात्रतेचा मुद्दा पाहावा लागेल. अशा परिस्थितीत, उपसभापतींनी पाठवलेल्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या आमदारांच्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढाव्यात आणि नवीन सभापतींना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ द्यावा.
तातडीने सुनावणी घेण्याची उद्धव ठाकरे यांची मागणी
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे आज सर्वोच्च न्यायालयात याचा उल्लेख करणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे म्हणणे आहे की ४ जुलै चे न्यायालयीन आदेश असूनही, पूर्वीचे प्रकरण ११ जुलै रोजी सूचीबद्ध नाही. महाराष्ट्रातील सर्व प्रकरणांची सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. न्यायाधीशांनी गेल्या आठवड्यात दोन्ही गटांची तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगावर दाखल केलेल्या याचिकांच्या आजच्या सुनावणीपूर्वी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू आणि उपसभापती नरहरी जिरवाल यांच्यासह शिवसेनेच्या गटातील सदस्यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली प्रतिक्रिया नोंदवली.
उपसभापतींनी बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांचे समर्थन करत त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांना आमदारांनी काढलेली नोटीस अवैध असल्याचेही उपसभापतींनी म्हटले आहे. वास्तविक, नोटीस बजावल्यानंतर बंडखोर गटाच्या आमदारांनी त्यांच्या हकालपट्टीसाठी याचिका दाखल केली होती.
त्यांच्या पक्षांतराला बक्षीस
दुसरीकडे, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, “पक्षांतराला बक्षीस देण्याचा कोणताही चांगला मार्ग त्यांच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यापेक्षा दुसरा नाही” आणि तोपर्यंत बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडे मागितले. अपात्रतेची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.
शिवसेना नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या ३७ हून अधिक आमदारांसोबत बंडखोरी केली होती. त्यामुळे राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला होता. एका आठवड्याहून अधिक काळ चाललेल्या राजकीय संघर्षानंतर शिंदे यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. पक्षातील बंडखोरीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. फ्लोर टेस्टमध्ये त्याला यश मिळाले.
दरम्यान या सर्व राजकीय घडामोडींना उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना जबाबदार धरले आहे. बंडखोर आमदारांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, मग त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण कसे दिले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय नवे सभापती राहुल नार्वेकर यांनी पदभार स्वीकारताच शिवसेनेतील बदलासंबंधीचा मुद्दाही न्यायालयात प्रलंबित असून, त्यावर आज सुनावणी अपेक्षित होती.