SupremeCourtNewsUpdate : मोठी बातमी : नुपूर शर्मा प्रकरण चर्चा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिला हा गंभीर इशारा …
नवी दिल्ली : भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी सोशल मीडियावरील न्यायाधीशांवर होणारे हल्ले न्यायालयाच्या निर्णयांवर अत्यंत धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नुपूर शर्मा यांच्यावर पैगंबर मुहम्मद यांच्यावरील वादग्रस्त वक्तव्याबाबत अनेक कडक टिप्पणी केली होती.
याबाबत बोलताना न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला म्हणाले की, “न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी वैयक्तिक हल्ले होत असल्याने देशाची धोकादायक स्थितीकडे वाटचाल सुरू आहे.” न्यायमूर्ती पारदीवाला यांचा समावेश त्या द्विसदस्यीय खंडपीठात होता ज्यांनी भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागावी असे म्हटले होते.
न्या . पारदीवाला पुढे म्हणाले ,कि हि टिप्पणी करण्यात आली तेव्हापासून न्यायमूर्तींच्या निर्णयांवर सातत्याने सोशल मीडियावर वैयक्तिक हल्ले होत आहेत. नुपूर शर्मा यांना फटकारणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेल्या न्यायमूर्तींनी आज न्यायाधीशांच्या निर्णयावर वैयक्तिक हल्ले करण्याबाबत जोरदार टीका केली. न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, “न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी वैयक्तिक हल्ले केल्याने धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.”
नेमके प्रकरण काय होते ?
न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत या दोघांनी याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर सोशल मीडियावरील युजर्सनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. नुपूर शर्मा यांच्यावर केलेल्या मौखिक टिप्पणींनंतर त्यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. नुपूर शर्माने सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली होती की, तिच्याविरुद्ध देशभरात नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर एकत्र कराव्यात आणि दिल्लीला हस्तांतरित कराव्यात. तिच्या याचिकेत तिने असेही म्हटले आहे की तिला आणि तिच्या कुटुंबाला सुरक्षेला धोका आहे आणि त्यांना सुरक्षा आवश्यक आहे.
दरम्यान नुपूर शर्माला अटक का केली नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता आणि तिला “देशभरातील भावना भडकावल्याबद्दल” जबाबदार धरले होते.
एका कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले, “न्यायाधीशांवर त्यांच्या निर्णयासाठी वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते जिथे न्यायाधीशांना कायदा प्रत्यक्षात काय विचार करतो यापेक्षा मीडिया काय विचार करतो याचा विचार करावा लागतो.” यामुळे कायद्याच्या राज्याला हानी पोहोचते. सामाजिक आणि डिजिटल माध्यमे मुख्यत्वे न्यायाधीशांच्या निर्णयांचे रचनात्मक टीकात्मक मूल्यांकन करण्याऐवजी त्यांच्या विरोधात वैयक्तिक मत व्यक्त करण्याचा अवलंब करतात. यामुळे न्यायसंस्थेचे नुकसान होत आहे आणि तिचा सन्मान कमी होत आहे.
राज्यघटनेनुसार कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी देशभरात डिजिटल आणि सोशल मीडियाचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सांगयन ते म्हणाले कि , सोशल मीडिया अभिव्यक्तीच्या नावाखाली आपली लक्ष्मण रेषा पार करीत आहे.