Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraPolticalCrisis LIVE Updates : सर्वात मोठी बातमी : बहूमत चाचणी उद्याच होणार , सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय …

Spread the love

केंव्हाही आणि कुठेही फक्त एका क्लिक वर जाणून घ्या दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी. 


  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील जनतेशी संवाद साधणार …

-महाविकासआघाडीला सगळ्यात मोठा धक्का, उद्याच होणार बहुमत चाचणी, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

– तिन्ही पक्षांचे वकील कोर्टरूममध्ये दाखल

– सर्वोच्च न्यायालय ९ वाजता देणार निकाल …

– महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

– फ्लोअर टेस्टला एक आठवड्याची मुदत द्यावी : अभिषेक मनु सिंघवी

– ज्यांना असं वाटत असेल की फक्त विधानसभा अध्यक्षच राजकीय व्यक्ती असतात आणि राज्यपाल कधीच राजकीय वागू शकत नाहीत, तर त्यांना मी सांगेन जागे व्हा आणि आसपास बघा. भलत्याच जगात राहू नका. हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी जवळपास वर्षभर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नाही : अभिषेक मनु सिंघवी

– राज्यपाल हे देवदूत नसतात, तेही माणूसच असतात- अभिषेक मनु सिंघवी

– जर राज्यपाल हा राजकीय व्यक्ती नसेल तर मग विधानसभा अध्यक्ष हा कसा राजकीय व्यक्ती होऊ शकतो असा सवाल अभिषेक सिंघवी यांनी केला आहे

– नबाम राबिया या प्रकरणात लागू होते, हे सूचित करते की हे फ्लोर टेस्टचे प्रकरण नाही: सिंघवी

– सिंघवी : जेव्हा माझा डावा हात दहाव्या शेड्यूलपासून बांधलला जातो आणि उजव्या हाताला फ्लोअर टेस्ट करायला सांगितली जाते, तेव्हा लोकशाहीसाठी फ्लोर टेस्ट आवश्यक आहे असा युक्तिवाद होऊ शकत नाही.

– शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद पुन्हा सुरू

३९ आमदारांना जीवाचा धोका होता असा मीडिया रिपोर्ट होता. संजय राऊत यांच्या धमकीचा उल्लेख

  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद सुरू केला असून सर्वप्रथम, या न्यायालयाने सभापतींना स्थगिती दिली हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. हा आदेश नाही तर कायद्याने त्याला प्रतिबंध केला आहे.

  • सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या आदेशाचे अवलोकन करू शकतात. : तुषार मेहता

  • राज्यपालांच्या आदेशाचे  वाचन केले जात आहे .

  • अध्यक्षांनी चुकीचा वापर केला : तुषार मेहता

  • राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देण्याची गरजच नाही : तुषार मेहता

  • बहुमत चाचणी योग्य अधिकारांशिवाय झाल्यासच रद्द ठरवता येते : कोर्ट

    उपाध्यक्षांनी कार्यालय आणि पदाचा गैरवापर केला, राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद

  • राज्यपालांच्या वकिलाचा युक्तिवाद सुरु ..

    शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद सुरू केला. ते म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालय जेंव्हा एवढ्या उशिरा बसले आहे, ते कधीही फ्लोर टेस्ट थांबवण्यासाठी नाही, तर फ्लोर टेस्ट आयोजित करण्यासाठी आहे. फ्लोर टेस्ट थांबवण्याची विनंती करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

  • एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद संपला

  • सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ अॅड नीरज किशन कौल यांना विचारले – असंतुष्ट गटात किती आमदार आहेत?

    अॅड कौल म्हणतात ५५ पैकी ३९  आमदार आमच्याकडे आहेत त्यामुळेच फ्लोर टेस्टला सामोरे जाण्याची त्यांना प्रचंड चिंता आहे.

    बंडखोर आमदार शिवसेना सोडत नाहीत तर आम्हीच खरी  शिवसेना आहोत, आमच्याकडे प्रचंड बहुमत आहे .

  • एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी म्हटले आहे ९ अपक्ष आमदारांनीही आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. आणि १४ लोकांचे लोक आमचा विरोध करत आहेत.

  • आमच्यासोबत ३९ बंडखोर आमदार आहेत, उपाध्यक्षांना १६ जणांवर कारवाई करायची आहे- कौल

    किती जणांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल, कौल यांनी १६ आमदार असं उत्तर दिले

    शिंदे गटामध्ये किती आमदार आहेत? कोर्टाचा प्रश्न, ५५ पैकी ३९ आमदार शिंदेंसोबत कौल यांचं वक्तव्य

  • आमदारांची खरी कसोटी म्हणजे सभागृह : कौल

  • दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर स्पीकरने निर्णय देणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होणार नाही, तर अध्यक्षांच्या विरोधात पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाची सूचना प्रलंबित आहे. : कौल

  • सरकार अल्पमतात आल्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे राज्यपालांनी निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे, त्यामुळे फ्लोर टेस्टचे निर्देश दिले आहेत. असेल तर त्यात गैर काय? मीडिया हा या लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे.

    सरकार अल्पमतात असेल तेव्हा ते विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने नोटीस पाठवायला सुरूवात करते, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाचे वकील कौल यांना प्रश्न

  • राज्यपालांच्या अधिकारावर कोणतेही बंधन नाही आणि ते फ्लोर टेस्टचे आदेश देऊ शकतात असा तुमचा युक्तिवाद… दुसरा प्रश्न असा आहे की फ्लोर टेस्टमध्ये सहभागी होण्यास कोण पात्र आहे?- न्यायालय

    उपाध्यक्षांना विधानभवनात मान असतो, पण त्यांनी संविधान, संविधानिक खंडपीठ आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊ शकत नाहीत. नामिया राबिया निकालाला मान दिला पाहिजे, विधानसभा अध्यक्ष त्याविरोधात जाऊ शकत नाहीत- कौल
    राज्यपाल स्वतःच्या इच्छेनुसार काम करतात. बोमाईसह विविध निवाड्यांमध्ये असे म्हटले आहे : कौल

    आम्ही फक्त नोटीस नाही, अंतरिम आदेश दिला आहे- न्यायालय

  • मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे, त्यांचा पराभव होणार आहे.फ्लोअर टेस्ट थांबवता येणार नाही, घोडेबाजार थांबवण्यासाठी लवकरात लवकर कारवाई करावी. फ्लोअर टेस्ट अपात्रतेच्या कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणावर अवलंबून नाही. फ्लोअर टेस्ट थांबवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत म्हटले त्यांनी म्हटले की, फ्लोर टेस्ट थांबवता येणार नाही. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण उपसभापतींकडे प्रलंबित आहे, हा दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद आहे. पण त्याचा फ्लोर टेस्टवर परिणाम होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटलेले आहे.

  • सध्याच्या परिस्थितीत फ्लोर टेस्ट हा एकमेव पर्याय आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधिमंडळापेक्षा चांगली जागा कोणती असू शकते? असा प्रश्न उपस्थित करून युक्तिवाद करताना कौल म्हणाले कि, पदाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून मध्य प्रदेश प्रकरणात तातडीने बहुमत चाचणीचे आदेश. आम्ही कोर्टात आलो तेव्हा आम्ही उपाध्यक्षांना लिहिले होते की आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही, आणि असे असतानाही आम्हाला अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे बाजूला ठेवायची होती. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्यास अनास्था दाखवली तेव्हा त्यांनी बहुमत गमावल्याचे स्पष्ट होते : कौल

  • जर तुमच्याकडे बहुमत असेल तर तुम्ही जिंकाल आणि तुमच्याकडे बहुमत नसेल तर तुम्ही हराल. सत्ताधारी बहुमत चाचणीची मागणी करतात, पण इकडे विरोधी पक्ष बहुमत चाचणीची मागणी करत आहेत : कौल

  • विधिमंडळ सोडा, पक्षातही त्यांच्याकडे बहुमत नाही. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री त्यांच्याच पक्षात अल्पमतात आले आहेत. त्यामुळे फ्लोर टेस्टपासून दूर पळत आहेत.ती घाई होती आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बगल दिली. आम्ही तुमच्याकडे आलो तेव्हा आम्ही स्पीकरला लिहिले होते की आम्हाला तुमच्यावर विश्वास नाही, आणि तरीही आम्हाला अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. बहुमत चाचणी हीच लोकशाहीतील योग्य प्रक्रिया. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी फ्लोअर टेस्ट आयोजित करण्यात एवढी अनास्था दाखवली, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की त्यांनी बहुमत गमावले आहे. कोर्टात आलो तेव्हाच आमच्याकडे बहुमत होते, शिंदेंचे वकील कौल यांचा दावा

  • एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात

    उपाध्यक्षांना पदावरून हटवल्याशिवाय अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेता येणार नाही : नीरज कौल

  • अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद संपला

  • प्रतोद पदावरून युक्तिवाद करताना सिंघवी म्हणाले कि ,माझे अशील (सुनील प्रभू) हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद आहेत. हे सगळं सुरू होण्याच्या आधी त्यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता शिंदे गटानं दुसऱ्या प्रतोदचं नाव जाहीर केलं आहे. शिवाय सुनील प्रभू हे प्रतोद नाहीत असा त्यांचा दावा आहे. पण प्रभू यांच्या प्रतोदपदावर उपाध्यक्षांनीच मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. उद्या बहुमत चाचणीवेळी कुणाचा व्हीप मान्य होईल? त्यामुळे सदस्यांमध्ये मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल.: सिंघवी

  • कोर्टाने व्हीपबाबत स्पष्टता द्यायला हवी : सिंघवी

    उद्या बहुमताची चाचणी झाली तर व्हीप कोणाचा लागू होईल? असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विचारला

  • उत्तराखंडमधील रावत प्रकरणात अपात्र सदस्यांना मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेण्यात आला होता. आत्तापर्यंत असे  कोणतेही प्रकरण झाले नाही ज्यात बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा खटला एकमेकांवर अवलंबून राहिला आहे : सिंघवी

  • सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयाची चाचपणी करू शकते – अभिषेक मनु सिंघवी

  • राज्यपालांना खटल्यात पक्षकार करता येत नाही? सिंघवींनी स्पष्ट केलं कलम ३६१ . राज्यपालांना संरक्षण देणारं घटनेचं कलम ३६१ काय आहे? कलम ३६१चा अर्थ होतो की राज्यपालांना आपण कोणत्याही खटल्यात पक्षकार करू शकत नाही. त्यासाठीच आम्ही राज्यपालांच्या सचिवांना या खटल्यात पक्षकार केलं आहे. पण अशा प्रकारे खटल्यापासून संरक्षणाचा असा अर्थ होत नाही की त्यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाऊ शकत नाही.: सिंघवी

  • अचानक फ्लोअर टेस्टचे आदेश देण्यात आले आहेत : सिंघवी

    न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे आणि तत्काळ फ्लोअर टेस्ट जाहीर केली आहे असे कोणतेही प्रकरण नाही

    सर्वोच्च न्यायालय – बोम्मई आणि शिवराज प्रकरणाबाबत आमची समज अशी आहे की हे मुद्दे राज्यपालांच्या निर्णयावर सोडता येणार नाहीत.फ्लोअर टेस्ट ही एकमेव जागा आहे जिथे हे निश्चित केले जाऊ शकते

    सिंघवी – या सर्व बाबी अपात्रतेच्या किंवा फ्लोर टेस्टच्या आहेत

    न्यायालयाने अपात्रता बाजूला सारून अचानक फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिल्याची उदाहरणे नाहीत.

  • बंडखोर आमदारांबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत बहुमत चाचणी होऊ नये, शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांची सुप्रीम कोर्टात मागणी

  • राज्यपाल दोनच दिवसांपूर्वी कोरोनातून बरे झाले, त्यानंतर लगेचच विरोधी पक्षनेते त्यांना जाऊन भेटतात आणि राज्यपाल लगेच बहुमत चाचणी घ्यायचे आदेश देतात- सिंघवी

  • सगळ्याच गोष्टींमध्ये राज्यपालांवर अवलंबून राहायला नको- सुप्रीम कोर्ट

  • सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयाची चाचपणी करू शकते –  सिंघवी

  • सुप्रीम कोर्ट – हे 34 आमदार कोणाच्या बाजूने आहेत, हे फ्लोर टेस्टमधून कळेल

    सुप्रीम कोर्ट – पण हे 34 आमदार या बाजूचे आहेत की त्या बाजूने आहेत हे पाहण्यासाठी राज्यपालांकडे का पाठवायचे?

    सिंघवी : शिंदे यांच्यासह अन्य आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला तर आपण काहीही करू शकतो, असा विचार त्यांच्या मनात आहे.

    न्यायालयाने सिंघवी यांना विचारले की, तुम्ही उपसभापतींना पाठवलेल्या पत्रावरही प्रश्नचिन्ह लावत आहात, ज्यावर ३४ आमदारांच्या सह्या आहेत.

    सिंघवी – अगदी

    सुप्रीम कोर्ट – हे 34 आमदार कोणाच्या बाजूने आहेत, हे फ्लोर टेस्टमधून कळेल

  • महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट SC सुनावणी: अधिवेशन बोलवण्याबाबत मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्यात आला नाही

    सिंघवी : राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत केली नाही. असे असताना त्यांनी विचारायला हवे होते. त्या लोकांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला आहे. त्यासाठी राजीनामा देण्याची गरज नाही.

  • काही दिवस थांबले तर आभाळ कोसळणार आहे का? सुप्रीम कोर्ट ११ जुलैला १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नावर विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारांविषयी योग्य तो आदेश देणार आहेत? मग कोर्टावर विश्वास ठेवायला नको का? राज्यपालांनी कोर्टावर विश्वास ठेवायला नको का? अन्यथा ही सर्व न्यायतत्त्वाची पायमल्ली आहे.

  • सुनावणी दरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना पाठवलेलं पत्र वाचून दाखवलं. यावेळी ” सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हे पत्र म्हणजेच आमदार आपलं सदस्यत्व स्वत:हून सोडत असल्याचा पुरावा आहे”, असं सिंघवी म्हणाले.

  • राज्यपालांना पत्र पाठवून विरोधी पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याची विनंती करण्याची कृती करणे म्हणजेच तुमचं पक्षसदस्यत्व त्यागने असा याचा अर्थ होत नाही का? – सिंघवी

  • सिंघवी म्हणाले, या बंडखोर आमदारांना मतदान करू देऊ नये

  • सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांमध्ये अत्यंत मर्यादित अधिकार वापरते. उपसभापतींच्या आदेशात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने विलक्षण परिस्थिती. कारण त्यांनी उपसभापतींच्या विरोधात नोटीस दिली होती. त्यामुळे आम्ही वेळ वाढवला. आम्ही तुम्हाला या विषयातील तज्ज्ञ समजतो म्हणून आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारत आहोत. अपात्रतेचा निकाल लागण्यापूर्वी या आमदारांना मतदान करू देऊ नये. हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे

  • राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्यानुसार वागू शकत नाहीत – सिंघवी

    राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार आणि मदतीने वागायला हवे . राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्यानुसार वागू शकत नाहीत.याआधीच्या तीन प्रकरणांमध्ये न्यायालयानेच हे स्पष्ट केले आहे की जेव्हा तुमच्या पक्षाविरोधात तुम्ही राज्यपालांकडे तक्रार करता, त्याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही तुमचं पक्ष सदस्यत्व सोडत आहात – सिंघवी

    – राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार आणि मदतीने वागायला हवे . राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्यानुसार वागू शकत नाहीत.

  • पात्रता-अपात्रतेच्या युक्तिवादाचा या प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार, न्यायालयाचा मनु सिंघवींना सवाल

    – मनू सिंघवी म्हणाले जर ही बहुमत चाचणी झाली आणि उद्या उपाध्यक्षांनी यातल्या काही सदस्यांना अपात्र ठरवलं तर न्यायालयाला हा निर्णय फिरवता येणार आहे का?

  • सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले – अपात्रतेचा मुद्दा आमच्यासमोर प्रलंबित आहे, पण त्याचा फ्लोर टेस्टशी काय संबंध, कृपया स्पष्ट करा.

  • वकील म्हणतात- एकीकडे न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे, दुसरीकडे आमदार उद्या मतदान करणार आहेत, हा थेट विरोधाभास आहे.

– सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांना विचारले – अपात्रतेचे प्रकरण आमच्यासमोर प्रलंबित आहे, आम्ही ठरवू नोटीस वैध आहे की नाही? पण याचा फ्लोर टेस्टवर कसा परिणाम होईल ?

– महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.

-या युक्तिवादात त्यांनी म्हटले आहे कि , फ्लोर टेस्टसाठी सुपरसॉनिक स्पीड आहे. कोणते सरकार लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते हे फ्लोर टेस्ट ठरवते. एक फ्लोर टेस्ट खरी बहुमत शोधण्यासाठी अपेक्षित आहे. मात्र खर्‍या बहुमतात समाविष्ट होण्यास पात्र असलेल्यांचा समावेश असेल.

– त्यांनी पुढे म्हटले आहे कि , हे निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्यासारखे आहे की , मतदारांमध्ये मृत लोक किंवा बाहेर गेलेल्या लोकांचा समावेश असेल. जर ए, बी, सी, डी अपात्र ठरले आहे की नाही हे ठरवल्याशिवाय फ्लोअर टेस्ट केली गेली तर, याला अर्थ राहणार नाही.

– शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी युक्तिवाद करीत आहेत.

शिवसेनेकडून राज्यपालांच्या पत्रावर प्रश्नचिन्ह, पत्र लीक झाल्याची न्यायालयाला माहिती दिली, कालच्या पत्रावर आजची तारीख होती, ही पूर्व तयारी असल्याचे त्यांनी कोर्टापुढे मांडले.

– सुनील प्रभू यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, आम्हाला चाचणीबद्दलचे पत्र २८ जून रोजी प्राप्त झाले. काल रात्री विरोधी पक्षाचे नेते राज्यपालांना भेटले आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या फ्लोर टेस्टची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य कोविडने आजारी आहेत आणि काँग्रेसचा एक आमदार देशाबाहेर आहे.

– महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ३० जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.

देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे

राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात थोड्याच वेळात सुनावणी सुरू होत आहे. सुनावणीसाठी कोर्टातील कर्मचाऱ्यांची तयारी सुरू, राज्यपालांची बाजू मांडणार असलेले महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, बंडखोर एकनाथ शिंदे व अन्य आमदारांची बाजू मांडणार असलेले ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि अन्य वकील कोर्टात उपस्थित, ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी हेही कोर्टात उपस्थित, शिवसेनेची बाजू मांडणार असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हे ऑनलाईन उपस्थित

– बंडखोर शिंदे गटाचे आमदार गुवाहाटीतून निघाले, गुवाहाटीतून स्पेशल चार्टर विमानाने गोव्याला जाणार

-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात दाखल

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यमंत्री आदित्य ठाकरे मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी त्यांच्या निवासस्थानातून निघाले.

– भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली असून उद्या होणाऱ्या हुमत चाचणीसाठी मदत मागितली. राज ठाकरे यांनी मान्य करत पक्षाला मतदान करणार असल्याचे सांगितले.

– पुरंदर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि मंत्री विजय शिवतारे यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत आपण एकनाथ शिंदेंसोबत असल्याचे जाहीर केले आहे तसेच २ हजार कार्यकर्त्यांसह ठराव करून त्याचे पत्र उद्धव ठाकरे यांना थोड्याच वेळात पाठवणार असल्याचेही ते म्हणाले.

– शिंदे गटाचे आमदार गोव्याकडे रवाना होण्यासाठी तयार, हॉटेलमधून थोड्याच वेळात चेकआऊट करणार

– राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरी झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेतेही दिसले. त्याचवेळी माजी मुख्यमंत्री, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर या बंगल्यावर भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली असून,पक्षश्रेष्ठींसोबत उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्रीवरही बैठक सुरू आहे.

– आज संध्याकाळी ५ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक : CMO

– ५० आमदार आमच्यासोबत आहेत, उद्या आम्ही मुंबईला पोहोचू. आमच्याकडे 2/3 बहुमत आहे. आम्हाला कोणत्याही बहुमत चाचणीची चिंता नाही. आम्ही सर्व गोष्टी पार करू आणि आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे असते आणि ते आमच्याकडे आहे – एकनाथ शिंदे

– राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख उद्याच्या बहुमत चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या परवानगीवर सुप्रीम कोर्टात आज संध्याकाळी सुनावणी

– आसाम | शिवसेनेचे बंडखोर नेते दोन बसेसमधून गुवाहाटीतील कामाख्या मंदिरात पोहोचले. दुपारनंतर गोव्यासाठी रवाना होणार.

– उद्याच्या बहुमत चाचणीसाठी विमानतळ ते विधानभवनापर्यंत भाजपकडून शक्तिप्रदर्शन. सुधीर मुनगंटीवार, प्रवीण दरेकर यांच्यावर विधानभवनाची जबाबदारी, तसेच अडचण येऊ नये यासाठी खबरदारी

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!