MaharashtraPoliticalUpdate : भाजपच्या “सूरत ” मधून महाविकास आघाडीचे सरकार “बेसुरत ” करण्याचे प्रयत्न…
मुंबई : शिवसेनेचे बागी मंत्री एकनाथ शिंदे आपल्याला मानणाऱ्या आमदारांना घेऊन रातोरात गुजरातच्या सुरतला पोहोचल्याने महाविकास आघाडीची “बेसुरत ” होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांची संख्या सुरुवातीला १३ होती नंतर ती १५च्या पुढे गेली आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार नाराज आमदारांची संख्या २५ च्या पुढे असल्याचे समजते. दरम्यान शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असतील तर एकनाथ शिंदे ‘स्वतंत्र गट’ स्थापन करून भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात. भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा एकनाथ शिंदे यांच्याशी लवकरच चर्चा होत आहे.
पक्षांतर बंदीचा कायदा म्हणतो ?
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात पक्षांतरबंदी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने एका याबाबत स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करून याद्वारे घटनेत १० व्या परिशिष्टाचा समावेश करून पक्षांतर बंदीचा कायदा केला गेला. त्या अनुषंगाने कलम १०२ आणि १९१ या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्येदेखील बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना ‘अँटी-डिफेक्शन कायदा’ किंवा ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ म्हणून ओळखले जाते.
या कायद्याच्या तरतुदी संसेदच्या दोन्ही सभागृहांना; तसेच राज्यामधील विधानसभा आणि विधानपरिषद यांना लागू होतात. या सर्व प्रकरणांमध्ये सभापतींना सर्वाधिकार दिलेले आहेत. यातील तरतुदींप्रमाणे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याने स्वतःहून त्याच्या पक्षाला सोडचिट्ठी दिली किंवा पक्षाची १५ दिवस आधी रीतसर पूर्वपरवानगी न घेता पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध (पॉलिटिकल व्हिप) मतदान केले किंवा केले नाही किंवा स्वतंत्र उमेदवाराने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभासद झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर अशा सभासदाचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते.
सभापतींना सर्वाधिकार
मात्र, एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा ‘स्वतंत्र गट’ असल्याचे अशा सभासदांनी नमूद केल्यासदेखील ही तरतूद लागू होत नाही. अशा सभासदांचे सभासदत्व रद्द करायचे, की नाही याचा सर्वाधिकार सभापतींना असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.
मात्र १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने’सभापतींच्या आदेशाला कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येणार नाही’ ही तरतूद मात्र रद्द केली. न्यायालयाने बहुमताने असा निर्णय दिला, की निवडणूक लढविताना एका पक्षाच्या विचारधारेशी बांधिलकी दाखवायची आणि नंतर कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता केलेले पक्षांतर हे कायद्याला अभिप्रेत नाही आणि अशा सभासदांचे सभासदत्व रद्द केल्यास ते राष्ट्रहिताचेच ठरेल आणि तसे केल्यास त्यांच्या ‘राईट टू स्पीक’ या घटनादत्त अधिकाराचेदेखील उल्लंघन होत नाही. मात्र, सभापतींनी किती दिवसांत निर्णय द्यावा, हे न्यायालयाला सांगता येणार नाही. सभापती निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत पक्षांतरास आव्हान देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे अशा काळात सभापतींची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते.