MumbaiNewsUpdate : नवाब मलिक , देशमुखांच्या मतदानाबाबत मुंबई हाय कोर्टाने दिला निकाल
मुंबई : सध्या ईडीच्या कोठडीत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभेपाठोपाठ आगामी विधानपरिषद निवडणुकीतही मतदान करता येणार नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करू देण्याची अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मतदानासाठी काही तास विधानभवनात जाऊ देण्याची परवानगी त्यांनी न्यायालयाकडे मागितली होती. दरम्यान मलिक-देशमुख आपल्याला मताचा अधिकार मिळावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता आले नाही त्यामुळे येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
Bombay High Court dismisses the pleas of Maharashtra Minister Nawab Mallik and former Home Minister Anil Deshmukh for permission to cast their votes on June 20th for the MLC polls. Both of them will not be allowed to cast their votes.
(File photos) pic.twitter.com/nxDzeuskDL
— ANI (@ANI) June 17, 2022
जोरदार खडाजंगी
काल न्यायालयात अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचे मलिक देशमुखांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले . तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला होता.
आज मिळाला निकाल
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टानेआज दुपारी अडीच वाजता देण्यात येईल असे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी काल स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज अखेर मुंबई हायकोर्टाने नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याचं म्हटले आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई आणि विक्रम चौधरी यांनी युक्तीवाद केला.
“लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती चुकीची आहे. अर्जदारांनी त्या कलमाच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान देऊन आम्ही लोकांचा आवाज आहोत, लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदान करणे आमचे कर्तव्य व हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला असता तर समजण्यासारखे होते. मात्र, इथे कायद्यातच परवानगी नसेल तर ते कोर्टाकडून परवानगी मागू शकत नाहीत…” असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला.