MaharashtraNewsUpdate : राज्यातील साडेतीन लाख सोयाबीन शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई प्रकरण , सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त स्थगिती
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील साडेतीन लाख सोयाबीन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त स्थगिती दिली आहे. दरम्यान सहा आठवड्यात कंपनीला न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये २०० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. रक्कम जमा न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंदी उठवली जाईल. उच्च न्यायालयाने बजाज अलायन्झला महाराष्ट्रातील 3.5 लाख सोयाबीन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. खरेतर, महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 2020 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे.
न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात बजाज अलायन्झची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विवेक टंका म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी कंपनीला वेळेत नुकसानीची माहिती दिली नाही. हानी योग्यरित्या नोंदवली गेली नसल्यामुळे, कंपनीला वास्तविक नुकसानीची पडताळणी करणे खूप कठीण होईल. यामुळे कंपनीला 400 कोटी रुपये द्यावे लागतील, ज्यामुळे मोठा आर्थिक ताण पडेल.
औरंगाबाद खंडपीठानेही दिले होते आदेश
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने बजाज अलायन्झला रक्कम जमा करण्यास सांगितले. स्थगिती मंजूर करण्यासाठी तो कोर्टाला भरण्यास जबाबदार आहे, असा आग्रह न्यायालयाने धरला. मे 2022 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बजाज अलियांझला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. जर विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात अपयशी ठरली तर राज्य सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
मार्च 2021 मध्ये, राज्य सरकारने विमा कंपनी आणि इतर प्राधिकरणांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नुकसानीच्या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर करण्यास सांगितले होते. शेतकऱ्यांच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. पीक काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना विमा कंपनी संरक्षण नाकारण्याला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांच्या विमा संरक्षणासाठी विमा हप्ता भरल्याचे युक्तिवादात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने विम्याच्या हप्त्याचा काही भागही सरकारने भरला.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा होता प्रश्न
याचिकाकर्त्यांद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले की, विमा कंपनीने उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत (पीएमएफबीवाय) प्रीमियम म्हणून 500 कोटी रुपये प्राप्त केले होते. विमा कंपनीने एकूण 87.87 कोटी रुपयांची रक्कम भरून 72,325 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली. परंतु कथित नुकसानीच्या तारखेपासून 72 तासांच्या आत शेतकरी विमा कंपनीला कळवण्यात अयशस्वी ठरल्याच्या कारणावरून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे दावे भरण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांना योजनेंतर्गत अशा लाभांपासून अपात्र ठरवण्यात आले. पीएमएफबीवायच्या कक्षेबाहेर शेतकरी मदतीचा दावा करत असल्याचा विमा कंपनीचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला.