IndiaWorldNewsUpdate : प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्यासंबंधी वक्तव्य , आखाती देशात भारताविरुद्ध संताप
नवी दिल्ली : प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या संदर्भात भाजपच्या प्रवक्त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून देशातच नव्हे तर देश बाहेरील मुस्लिम राष्ट्रांमध्येही तीव्र पडसाद उमटत आहेत . दरम्यान हा विषय गांभीर्याने घेत भाजपने आपल्या प्रवक्त्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करीत भाजप कुठल्याही धार्मिक विचारांचा समर्थक नाही तसेच कुठल्याही धर्माचा द्वेष करीत नसल्याचे म्हटले आहे . तरीही हा रोष कमी होताना दिसत नाही. पैंगबर मोहम्मद यांच्यावरील वादग्रस्त विधानामुळे आता बहरीन, कतार, कुवेत, इराण आणि ओमानसारख्या आखाती देशात भारताविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
This man had called The Prophet (PBUH) a rapist. Nauzubillah. Now he says his remarks “weren’t aimed at hurting religious sentiments of any community”. What did he think the remarks would do? They were made knowing they would hurt sentiments, he just didn’t foresee the outcome! https://t.co/R20pQhesKM
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 5, 2022
ओमर अब्दुल्ला यांची भाजपच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया
खरे तर मोहम्मद पैंगबर यांच्यावर आक्षेपार्ह विधान केल्यामुळे भाजपा प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तर दिल्लीतील भाजपा नेते नवीन कुमार जिंदाल यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. यावर आपली प्रतिक्रिया देताना जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपच्या या कृतीचा खरपूस समाचार घेतला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले कि , ” भाजप “अचानक जागा झाला. भाजपकडून कोणत्याही धार्मिक व्यक्तीच्या अपमानाचा अचानक निषेध केवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दाखवण्यासाठी आहे. खरे तर देशातील मुस्लिमांच्या भावना दुखावण्याशी या कारवाईचा कुठलाही संबंध नाही.
Embassy's response to a media query regarding statement issued by MOFA, State of Kuwait on an offensive tweet in India: pic.twitter.com/8s0Qai0FWs
— India in Kuwait (@indembkwt) June 5, 2022
आखाती देशांनी व्यक्त केल्या आपल्या भावना
या सर्व विषयावरून आखाती देशांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीची दाखल भारताने यासाठी घेतली आहे कि, भारतीय कामगार आखाती देशातून मिळणाऱ्या रोजगारातून पैसे कमावतातच, पण या देशांच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठा हातभार लावतात. आकडेवारीनुसार, भारतातून स्थलांतरितांची सर्वाधिक संख्या जगभरात पसरलेली आहे. पण हेही खरे आहे की परदेशातून येणारा बहुतांश पैसा भारतातही येतो. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम आशियामध्ये ८० लाखाहून अधिक भारतीय राहतात, त्यापैकी बहुतेक जीसीसी देशांमध्ये राहतात. तेथून ते भारताला ४० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम पाठवतात.
ईरान ने भी भारतीय राजदूत तो समन कर आपत्ति दर्ज करायी https://t.co/kfuFv5sz27
— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) June 5, 2022
भारतासाठी आखाती देशाचे महत्त्व काय?
आखाती देशांचे भारतासाठी राजकीय, आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. जीसीसी देश परस्पर सहकार्याने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे भारतासाठी व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याच्या संधी निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर भारतीय तंत्रज्ञान, बांधकाम, हॉटेल आणि फायनान्सशी संबंधित कंपन्या आखाती देशांमध्ये सक्रिय आहेत. याशिवाय भारताचे आखाती देशांशी चांगले व्यापारी संबंध आहेत. त्यात यूएई आणि सौदी अरेबियाचा सर्वाधिक सहभाग आहे. याशिवाय आखाती देशांना भौगोलिक राजकीय महत्त्व आहे. भारत इराणमार्गे मध्य आशिया आणि युरोपमध्ये पोहोचतो, तर ओमानमार्गे पश्चिम हिंदी महासागरावर आपली पकड कायम ठेवतो. ओमानमध्ये भारताचे तीन नौदल तळ आणि मोठा एअरबेस आहे.
भारताचे आखाती देशांशी चांगले संबंध
दरम्यान भारताचे आखाती देशांशी चांगले संबंध आहेत. भारताने आपली पहिली आयआयटी देशाबाहेर संयुक्त अरब अमिराती (युएई ) मध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना युएईचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ झायेद मिळाला आहे. त्याच वेळी, बहरीनने पंतप्रधान मोदींना तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसान्स’ देऊन सन्मानित केलेले आहे. इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) मध्ये ५७ देशांचा समावेश आहे. यामध्ये पाकिस्तानही आहे जो काश्मीरचा मुद्दा कोणत्याही व्यासपीठावर मांडण्याची एकही संधी सोडत नाही. भारत ओआयसीमध्ये उपस्थित नसला तरी आखाती देश त्याला पाठिंबा देत आहेत. कलम ३७० आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर सौदी अरेबिया आणि यूएई वेळोवेळी भारताच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. त्यामुळे भावनिक आणि धार्मिक विषयावरून होणारी आखाती देशांची नाराजी भारताला परवडणारी नाही.