IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : मर्जीने वेश्या व्यवसाय गुन्हा नाही , सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली : आपल्या मर्जीने , संमतीने व्यष्टी व्यवसाय करणे गुन्हा नाही अशा महिलांच्या व्यवसायात पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये किंवा फौजदारी कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वेश्याव्यवसाय हा एक व्यवसाय आहे आणि स्वतःच्या संमतीने हा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्देश जारी केले. दरम्यान न्यायालयाने केंद्राला या शिफारसींवर पुढील सुनावणीच्या तारखेला म्हणजेच २७ जुलै रोजी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सहा निर्देश जारी केले. खंडपीठाने म्हटले की, “देह विक्रय करणाऱ्या महिलांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. वय आणि संमतीच्या आधारावर गुन्हेगारी कायदा सर्व प्रकरणांमध्ये समान रीतीने लागू होणे आवश्यक आहे. जेव्हा हे स्पष्ट होते की सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि ती संमतीने भाग घेत आहे, तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप करणे किंवा कोणतीही फौजदारी कारवाई करणे टाळले पाहिजे. हे सांगण्याची गरज नाही की हा कोणी महिला हा व्यवसाय करीत असली तरीही, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेच्या कलम २१ नुसार सन्मानित जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.”
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे ?
दरम्यान वेश्यागृहांवर छापे टाकताना सेक्स वर्कर्सना अटक करून त्यांना दंड किंवा छळ करू नये, कारण ऐच्छिक लैंगिक कार्य बेकायदेशीर नाही तर केवळ अशा प्रकारचे वेश्यागृह चालवणे बेकायदेशीर आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान कोणत्याही सेक्स वर्करच्या मुलाला केवळ ती देहव्यापारात असल्याच्या कारणावरून आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांपर्यंत आहे,” न्यायालयाने नमूद केले.
पुढे, जर एखादा अल्पवयीन कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर असे समजू नये की मुलाची तस्करी झाली आहे.
त्यांना आरोग्यविषयक आणि कायदेविषयक सुविधा पुरवा
विशेषत: जर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा लैंगिक स्वरूपाचा असेल तर तक्रार दाखल करणार्‍या लैंगिक कर्मचार्‍यांशी भेदभाव करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या लैंगिक कामगारांना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर सुविधा पुरविल्या जाव्यात. “हे निदर्शनास आले आहे की पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. जणू काही ते एक वर्ग आहेत ज्यांचे हक्क ओळखले जात नाहीत,” असे संवेदनशिलतेचे आवाहन करत न्यायालयाने म्हटले.
अशा महिलांची ओळख छापू नका
कोर्टाने म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांनी “अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान लैंगिक कार्यकर्त्यांची ओळख उघड करू नये, मग ते पीडित किंवा आरोपी म्हणून असले पाहिजेत आणि अशा ओळखींचा खुलासा होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नयेत” अशी अत्यंत काळजी घेतली पाहिजे. याबाबत न्यायालयाने प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियाला निर्देशित केले आहे.
दरम्यान , सेक्स वर्कर्सना या घरांमध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि जर दंडाधिकार्‍यांनी असे ठरवले की सेक्स वर्करने संमती दिली असेल तर त्यांना सोडले जाऊ शकते,” असे आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राव यांचे ठाम मत होते की संबंधित अधिकारी लैंगिक कर्मचार्‍यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात / निवारागृहात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत.
केंद्राला उत्तर देण्याचे आदेश
न्यायालयाने केंद्राला या शिफारशींवर पुढील सुनावणीच्या तारखेला म्हणजेच २७ जुलै रोजी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना शेल्टर होम्सचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेतलेल्या प्रौढ महिलांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि त्यांच्या सुटकेसाठी कालबद्ध पद्धतीने कारवाई करता येईल. देहविक्री करणारे यांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी वापरत असलेल्या गोष्टींना गुन्हेगारी सामग्री म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ नये किंवा त्यांना पुरावा म्हणून सादर करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी तयार केलेल्या पॅनलच्या शिफारसींवर दिले. कोरोना महासाथीदरम्यान देहविक्री करणाऱ्यांना आलेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
यावेळी न्यायालयाने सरकार आणि लीगल सर्व्हिस अथॉरिटीला त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत माहिती मिळण्यासाठी आणि कायद्यांतर्गत कशाला परवानगी आहे कशाला नाही याची माहिती देण्यासाठी वर्कशॉपचं आयोजनही करण्यास सांगितले आहे.
कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही …
“कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्यामुळे वेश्याव्यवसाय हा फौजदारी गुन्हा ठरतो किंवा एखादी व्यक्ती वेश्याव्यवसायात गुंतली म्हणून त्याला शिक्षा केली जाते. मात्र लैंगिक शोषण किंवा व्यावसायिक हेतूने एखाद्या व्यक्तीचा गैरवापर करणे आणि त्याद्वारे कमाई करणे तसेच कलम 7 मध्ये नमूद केल्यानुसार एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करत असेल किंवा त्याच कायद्याच्या कलम 8 नुसार एखादी व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीची मागणी करताना किंवा फूस लावताना आढळेल तो गुन्हा आहे.
दरम्यान कुंटणखान्याच्या मालकाने दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला होता की, अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा, 1956 अंतर्गत तपासादरम्यान व्यावसायिक लैंगिक संबंधासाठी शोषण झालेल्या कोणत्याही लैंगिक कामगारांना सह रोपी म्हणून उभे केले जाणार नाही. याशिवाय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने छाप्याच्या वेळी वेश्यागृहात सापडलेल्या ग्राहकाला फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे नुकतेच सांगितले होते.