MaharshtraPoliticalUpdate : प्रकाश आंबेडकर यांचे न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर मोठी प्रतिक्रिया

अमरावती : वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर रोखठोक प्रतिक्रिया देताना , देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असेच ठरलेले दिसत आहे तर घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सुप्रीम कोर्ट या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत आहेत. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करत आहोत की त्यांनी घटनेची पायमल्ली होणार नाही हे पाहावे,” असे म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांवरून जी भूमिका घेतली त्या भूमिकांवर  प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “देशभरामध्ये संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असेच ठरलेले दिसत आहे. संविधानात्मक  तरतुदीनुसार निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच राज्य व्हायला हवे. सभागृहाचा पाच वर्षाचा कालखंड संपण्याआधीच निवडणून आलेल्या सदस्यांना गठित करणे गरजेचे आहे आणि ही जवाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. दुर्दैवाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळ घेतल्या नाहीत. त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवरुन कोर्टाने सुद्धा घटनेचा अपमान करण्याचे ठरवले आहे असेच दिसते. ताबडतोब निर्णय घेऊन निवडणुका घ्या सांगण्याच्या ऐवजी तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या असे सांगणे घटनेला धरुन नाही,” असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

दरम्यान  निवडणूक अधिसूचना जाहीर झाल्यावरही अतिवृष्टी झाल्यास निवडणूक कार्यक्रमात बदल केला जाईल, अशी ग्वाही राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका मान्य केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. यावर आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले कि , “घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सुप्रीम कोर्ट या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत आहेत. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करत आहोत की त्यांनी घटनेची पायमल्ली होणार नाही हे पाहावे,” असेही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या याचिकेनुसार महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या सप्टेंबर-ऑक्टोबर तर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये घेण्याची योजना आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.