IndiaNewsUpdate : पेट्रोलच्या दारात आता साडे नऊ तर तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त…
नवी दिल्ली : केंद्रीय अबकारी कर कमी केल्याने पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत आता स्वस्त झाले आहेत. पेट्रोल 9.50 रुपयांनी तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठी दिलासा मिळाला आहे. आता केंद्रा पाठोपाठ राज्यांनींही पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करावी अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.
एकीकडे महागाईमुळे सामान्य जनता होरपळली जात असताना केंद्राने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेट्रोलवरील केंद्रीय अबकारी कर हा 8 रुपयांनी तर डिझेलवरील अबकारी कर हा 6 रुपयांनी कमी करण्यात येत आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमतीमध्ये 9.50 रुपये तर डिझेलच्या किमतीमध्ये 7 रुपयांची घट होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केली आहे.
6/12 @PMOIndia has specifically asked all arms of the government to work with sensitivity and give relief to the common man.
Keeping in line with @PMOIndia @narendramodi ‘s commitment to help the poor & common man, TODAY, we are announcing more steps to help our people.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलले कि ,
याबद्दल बोलताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या कि , गेल्या दोन वर्षामध्ये कोरोनामुळे झालेली बिकट अवस्था, रशिया युक्रेन युद्धामुळे जागतिक स्तरावर वाढलेली महागाई या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय आहे. या आधीही केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी कर कमी केला होता, त्यावेळी भाजप शासित राज्यांनीही करामध्ये कपात केली होती. आता राज्य सरकारांनीही यावर भूमिका घ्यावी.
आता १२ सिलेंडरपर्यंत २०० रुपयाचे अनुदान
याशिवाय, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ९ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर (१२ सिलेंडरपर्यंत) २०० रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, यामुळे आपल्या माता-भगिनींना मदत होईल. सीतारामन म्हणाल्या की, ज्या प्लास्टिक उत्पादनांवर आमची आयात अवलंबित्व जास्त आहे त्यांच्यासाठी आम्ही कच्चा माल आणि मध्यस्थांवर कस्टम ड्युटी कमी करत आहोत. काही स्टील कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही कमी केले जाईल. काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी नियम लागू केले जात आहेत आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकचा अवलंब केला जात आहे.