OBCReservationUpdate : मोठी बातमी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून मध्यप्रदेश सरकारला दिलासा
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश रस्कारासाठी दिले आहेत. दरम्यान ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या आधी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
प्रारंभी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण नाकारल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत १२ मे रोजी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्राप्रमाणेच गेल्या १ वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाअभावी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
दरम्यान महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. मात्र मध्यप्रदेश सरकारच्या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा या वडाळा तोंड फुटले आहे.
देवेन्द्र फडणवीस यांची राज्य सरकारवर टीका
सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्य प्रदेश सरकारबाबतचा हा निकाल येताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. केला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सरकारच्या डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम करेल. खोटे लोक खोटी माहिती देत आहेत. इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करत नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केलीय असा आरोप करताना फडणवीस यांनी म्हटले आहे कि , दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून आपण ओबीसी राजकीय आरक्षण देऊ शकलो असतो. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश आहे. अडीच वर्ष पूर्ण झाले तरी सरकारचे हे अपयश आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या केली आहे.
या प्रकरणात जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा दिले पाहिजे.दरम्यान जोपर्यंत सरकार इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करत नाही तोवर शांत बसणार नाही. आंदोलन करत राहू असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.